२९ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘इम्युनोसप्रेसेन्ट औषधिको बिक्री-वितरणमा रोक छैन’ : औषधि व्यवस्था विभाग

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । औषधि व्यवस्था विभागले इम्युनोसप्रेसेन्ट वर्गका औषधिको बजारमा बिक्री-वितरण तथा प्रयोगमा कुनै रोक नलगाइएको स्पष्ट पारेको छ।

 विभागले नयाँ उत्पादन तथा आयातमा लगाइएको रोकलाई बजारमा उपलब्ध औषधिको बिक्री-वितरण बन्द गरिएको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रममा नपर्न सर्वसाधारण तथा बिरामीलाई आग्रह गरेको छ।

विभागले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत तोकिएको समयभित्र जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात पेस नगरेका वा निर्धारित मापदण्ड पूरा नगरेका ४७ ब्रान्डका औषधिको नयाँ उत्पादन तथा आयातमा रोक लगाइएको जनाएको हो। ती औषधिका दर्ता प्रमाणपत्रसमेत खारेज हुने भए पनि यसअघि नै बजारमा भित्रिसकेका वा बिक्री-वितरणमा रहेका औषधिको बिक्री तथा प्रयोगमा भने कुनै प्रतिबन्ध नरहेको विभागले स्पष्ट पारेको छ।

अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका तथा दीर्घकालीन रोग भएका बिरामीले नियमित सेवन गर्नुपर्ने औषधिको आपूर्तिमा अभाव हुन नदिन विभाग प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जोखिम मूल्याङ्कनसम्बन्धी कागजात सन्तोषजनक रहेका उद्योग तथा आयातकर्तालाई बजारमा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न बढीमा तीन महिनासम्म उत्पादन तथा आयात गर्न अनुमति दिई प्रमाणपत्र नवीकरण गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार औषधिको गुणस्तर र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै एक औषधिको प्रभाव अर्को औषधिमा पर्न सक्ने जोखिम अर्थात् क्रस-कन्टामिनेसन न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक व्यवस्था लागू गरिएको हो। यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक मापदण्डअनुरूप जोखिम व्यवस्थापन, सफाइ प्रमाणीकरण, छुट्टै हावा आवतजावत प्रणाली तथा स्वास्थ्यमा आधारित जोखिम सीमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। साथै, जोखिमका आधारमा सम्बन्धित औषधि छुट्टै उत्पादन सुविधामा उत्पादन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

विभागले नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि आयातकर्ता संघ तथा नेपाल औषधि व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी औषधिको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरिरहेको जनाएको छ। यससम्बन्धी मापदण्ड र आवश्यक व्यवस्थाबारे विभागले यसअघि नै २०८३ वैशाख १५ र जेठ २१ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो। सोही व्यवस्थालाई अहिले कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागको भनाइ छ।

विभागले जारी गरेको सूचनाविपरीत नयाँ उत्पादन वा आयात गरिएको औषधिको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिमा प्रतिकूल असर परेमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी औषधि उपलब्ध गराउने वा प्रयोग गराउने निकाय अथवा व्यक्तिले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

विभागले बिरामीलाई चिकित्सकको परामर्शअनुसार बजारमा उपलब्ध औषधि नियमित सेवन गर्न आग्रह गर्दै औषधिको अभाव हुने वा बजारमा रहेका औषधिको बिक्री-वितरण बन्द गरिएको भन्ने भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न अनुरोध गरेको छ।

यस विषयमा थप जानकारी लिन वा गुनासो गर्न विभागका सूचना अधिकारी निनु श्रेष्ठलाई ९७४८३००१०९ वा ९८५१४३१३३३ तथा गुनासो सुन्ने अधिकारी शम्भु शाहलाई ९८१५०५२७७१  वा ९८५१४३०२२२ मा सम्पर्क गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।

0 Comments