३० आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका काभ्रेका ३७ जनालाई मृत घोषणाको प्रक्रिया थालियो

अ अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीपछि बेपत्ता भएका काभ्रेपलान्चोक ३७ जनालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण एकिन गर्न जिल्लास्थित स्थानीय तहलाई प्रक्रिया र समयसीमा तोकेको छ ।

विभिन्न काम एवं भ्रमणका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका जिल्लाका बेपत्ता नागरिकको कानुनी अवस्था एकिन गर्न सरकारले जारी गरेको विशेष प्रक्रियाअनुसार विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्न लागिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले मङ्गलबारदेखि भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाको आधिकारिक विवरण एकिन गर्ने विशेष प्रक्रिया, २०८३ अनुसार काम अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणमार्फत विवरण एकिन गरिनेछ । यसका लागि बिहीबारदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा कार्यालयमार्फत बढीमा पाँच दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए।

अधिकारीका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले नाता प्रमाणित हुने कागजात र स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ । परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा भने स्थानीय प्रहरी र वडा सचिवको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिनेछ । यस्तै परिवारका सदस्य नभएको हकमा वडाध्यक्षले वडा सचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी वडामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने, वडा समितिले प्राप्त निवेदनमाथि तुरुन्त जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्ने र सोही समितिले बेपत्ता व्यक्ति एकिन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्राप्त निवेदन तथा विवरणमाथि स्थानीय तहले तीन दिनको दाबीविरोधको समय दिएपछि अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ । त्यसपछि समितिले पाँच दिनभित्र निर्णय गरी विवरण प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको अधिकारीले बताए यस प्रक्रियाबाट बेपत्ता व्यक्तिहरूको आधिकारिक विवरण एकिन गरी उनीहरूको कानुनी अवस्था निर्धारण गर्ने बाटो खुल्ने बताइन्छ ।

प्रजिअ अधिकारीका अनुसार नेपाल राजपत्रमा असोज २३ गते प्रकाशित विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विशेष प्रक्रिया, २०८३ अनुसार विवरण प्रमाणीकरणको काम अघि बढाउन लागिएको हो । सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले बेपत्ता व्यक्तिका सम्पर्क व्यक्तिको विवरण कात्तिक ११ भित्र अनिवार्य रूपमा पालिकामा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ । त्यसैगरी, अध्यादेश र विशेष प्रक्रियाअनुसार स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित कात्तिक १८ भित्र विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहबाट तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै विवरण प्राप्त भएमा कात्तिक १८ अगावै बाँकी प्रक्रिया थालिने प्रजिअ अधिकारीले बताए। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलान्चोक अनुसार जिल्लाका ३७ सम्पर्कविहीन छन् भने चार जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ । त्यसबेला बेपत्ता भएका चार जना परिवारको सम्पर्कमा आएका थिए ।  

0 Comments