काठमाडौँ । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनि छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गर्ने सरकारी निर्णयप्रति राष्ट्रिय जेन्जी नागरिक अभियानले आपत्ति जनाएको छ ।
अभियानले नियुक्ति तत्काल खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अभियानले सम्पत्ति र नागरिकतासम्बन्धी विवादमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको दाबी गरिएकी व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक निकायको नेतृत्व दिनु सुशासन विपरीत भएको जनाएको छ ।
अभियानले डोल्माको सम्पत्तिसम्बन्धी विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा र नागरिकतासम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुमा विचाराधीन रहेको दाबी गरेको छ ।
सरकारले असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट डोल्मालाई कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।
नियुक्तिको पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै अभियानले माग बेवास्ता भए बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । अभियानले लगाएका आरोपबारे डोल्माको प्रतिक्रिया भने प्राप्त भएको छैन ।
