एजेन्सी । टर्की सरकारले साउदी अरब र पाकिस्तानसँग भएको मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता अनुमोदन गर्न संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेको छ । सम्झौताअनुसार तीन देशमध्ये कुनै एकमाथि सशस्त्र आक्रमण भए त्यसलाई सबैमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ ।

नेटोको सामूहिक रक्षा अवधारणासँग मिल्दोजुल्दो यो सम्झौताको उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग र सैन्य क्षमता बढाउनु हो । टर्की र पाकिस्तानले सम्झौता इरान वा अन्य कुनै देशविरुद्ध लक्षित नभएको बताएका छन् । टर्कीले यमनमा लड्न वा हुथी विद्रोहीमाथि आक्रमण गर्न सेना नपठाउने स्पष्ट पारेको छ ।

गत अगस्टमा इरान युद्धका कारण क्षेत्रीय अस्थिरता बढिरहेका बेला साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले साउदी अरब, आणविक शक्ति पाकिस्तान र नेटोको दोस्रो ठूलो सेना भएको टर्कीलाई साझा सुरक्षा संरचनामा जोडेको छ ।

तीन देशले यसै महिनाको सुरुमा रियादमा भएको बैठकमा सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरेका थिए । टर्की र पाकिस्तानले साउदी अरबलाई हवाई रक्षा, विद्युतीय युद्ध प्रणाली र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेका छन् । यद्यपि, सैन्य परिचालनको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

पाकिस्तानले साउदी अरबमा ३० हजारदेखि ४० हजार सैनिक तैनाथ गरिसकेको भन्ने समाचारलाई अनुमानमा आधारित भन्दै अस्वीकार गरेको छ । सन् १९८० को दशकदेखि पाकिस्तानी सैनिकले साउदी सेनालाई तालिम र परामर्श दिँदै आएका छन् । पाकिस्तानका अधिकारीहरूले नयाँ सम्झौताअन्तर्गत पनि सहयोग रक्षात्मक हुने बताएका छन् ।

टर्कीको सरकारी प्रसारक टीआरटीले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे सम्झौतामा संयुक्त सैन्य तालिम, अभ्यास, हतियार उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र गुप्तचर सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था छ । सम्झौताअनुसार तीन देशले पहिलो १० वर्षसम्म यसबाट अलग हुन पाउने छैनन् । त्यसपछि बाहिरिन चाहेमा तीन महिनाअघि सूचना दिनुपर्नेछ ।

टर्कीको संसद्ले सम्झौता अनुमोदन गर्नुअघि संसदीय समितिले त्यसको समीक्षा गर्नेछ । टर्कीका सैनिक परिचालन गर्नुपरेमा छुट्टै संसदीय स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । पाकिस्तानले भने सम्झौताका लागि संसदीय अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन देशका विदेशमन्त्री, रक्षामन्त्री र सेना प्रमुख सम्मिलित रणनीतिक राजनीतिक तथा रक्षा समितिले वर्षमा दुई पटक बैठक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसको सचिवालय साउदी अरबमा रहनेछ भने सेवानिवृत्त पाकिस्तानी जनरल नौमान महमुदलाई पहिलो महासचिव चयन गरिएको छ । उहाँको कार्यकाल तीन वर्षको हुनेछ ।