काठमाडौँ । सरकारले विपद् संकटग्रस्त म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहलाई पहिलो चरणमा रु दुई करोड ४० लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहलाई रु. ४०-४० लाखका दरले अनुदान पठाएको हो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले विपद् व्यवस्थापनको अत्यावश्यक काम गर्नका लागि संघीय सरकारले प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहलाई अनुदान पठाएको जानकारी दिए ।
सरकारले गत असोज २२ गते बेनी नगरपालिका, अन्नपूर्ण, रघुगंगा, मंगला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । “विपद् संकटग्रस्त पालिकालाई आधारभूत काम गर्नका लागि सरकारले अनुदान पठाउन थालेको छ”, प्रजिअ गैरेले भने, “पुन:निर्माणका लागि स्थानीय तहले माग गरेका योजनाका लागि सरकारले कार्यविधिअनुसार बजेट उपलब्ध गराउनेछ ।”
गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढी पहिरोले म्याग्दीमा सात जनाको मृत्यु, दुई जना बेपत्ता हुनुका साथै सडक, निजी आवास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत्, जलविद्युत्, सञ्चार, पदमार्गलगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।
विपदबाट घरवास गुमाएकाको लाभग्राही कायम गरी सरकारले उपलब्ध गराउने तीन महिने राहत प्याकेज वितरणको प्रक्रिया थालिएको प्रजिअ गैरेले बताए । सरकारले तीन महिनासम्मका लागि अस्थायी बसोबासको व्यवस्थासहित रु. १५ हजारका दरले राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने उनले बताए ।
पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको अध्ययनका लागि भूवर्गविद्हरूको टोली यसै हप्ता म्याग्दीमा आउने पनि प्रशासनले जनाएको छ । जिल्लाभर १११ घर पूर्णरूपमा क्षति भई परिवार विस्थापित भएका छन् । ९३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने तीन सय ४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले बताए ।
