काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी कोरिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारसँग विपद् प्रभावित वडा स्तरमा पुगेको राहत र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण माग्ने भएको छ ।
समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलले सरकारले वडागत रूपमा राहत वितरण र भएको क्षतिको विस्तृत विवरण समितिलाई दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
सरकारले राहत वितरणको समग्र तथ्यांक मात्र उपलब्ध गराएर नपुग्ने भन्दै उनले प्रभावित पालिका र वडागत रूपमा राहत तथा क्षतिको विवरण दिनुपर्ने बताए । समितिले प्रभावित प्रत्येक वडामा कति नगद राहत, खाद्यान्न र कस्तो सहायता उपलब्ध गराइयो भन्ने विवरण सरकारसँग माग्ने उनको भनाई छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध गराउन उनले समितिको सचिवालयलाई उनले आग्रह गरे । खोज, उद्धार र राहत वितरणको प्रारम्भिक चरण लगभग सकिएको उल्लेख गर्दै उनले अब प्रभावित नागरिकले उठाएका गुनासा सम्बोधन गर्न र सरकारी तथ्यांकको वास्तविकता जाँच्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारले यति अर्ब, यति करोड राहत दिएका छौँ भनेर भएन । प्रभावित पालिकामा कति पुग्यो र प्रभावित वडामा कति पुग्यो भन्ने विवरण चाहियो । मैले पाएको इन्फर्मेसनमा ४९ जति वडा प्रभावित छन् । त्यो वडामा कति कति पुग्यो त राहत ? के के पुग्यो ? नगद कति पुग्यो ? खाद्यान्न कति पुग्यो ? यो कुरो सरकारले अप–टु–डेट हाम्रो समितिलाई दिन पर्यो । सरकारको डेटा हामीसँग भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यहाँको ठोस जानकारी लिन सक्छौ । हामीले रेकर्ड नै राम्रोसँग मेन्टेन गर्न सकेनौँ भने हामीसँग डेटा नै करेक्ट भएन भने हामीले गर्ने डिसिजन पनि शतप्रतिशत बेठिक हुन्छ ।’
सभापति पौडेलले प्रभावित वडाको क्षतिको वैज्ञानिक अभिलेखीकरणलाई समितिले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताए । प्रत्येक वडाका अध्यक्ष र प्राविधिकको हस्ताक्षरसहित क्षतिको विवरण तयार पार्ने समितिको योजना छ । त्यस्तो विवरणमा बेपत्ता र मृतकको संख्या, बालबालिकाको अवस्था, पशुपन्छीमा भएको क्षति, खेतीपातीको नोक्शानी तथा प्रभावित परिवारको सामाजिक र आर्थिक अवस्थासमेत समेटिने उहाँले बताए । उनले बेपत्ता भएका व्यक्तिको संख्याको विवरण पनि वडागत तयार गर्न आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, प्रभावित परिवारका बालबालिकाको अवस्था, रोजगारी, उद्योग–व्यवसाय र विद्यालय सञ्चालनको अवस्थासमेत अभिलेखमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले उपलब्ध गराएको विवरण र प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले दिएको जानकारीबीच अन्तर देखिएमा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समितिमा बोलाएर स्पष्टीकरण लिइने पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘सरकारले हामीलाई दिएको डेटा र त्यहाँका नागरिकले भनेको डेटाबीच फरक आयो भने फेरि सरकारलाई बोलाउँछौँ । तपाईँले हामीलाई यति गर्यौँ भन्नुभएको थियो, यो फ्रड रहेछ, त्यहाँका नागरिकले त यो होइन भन्छन्, स्वीकार्दैनन् भन्छौँ । यो अलिकति संवेदनशील कुरै छ । कुन वडाको कति बेपत्ता भए ? तिनीहरूको बालबच्चाको हालत के छ ? रोजगारको अवस्था के छ ? उद्योग व्यवसायको अवस्था के छ ? त्यो डिटेल हुनुपर्छ ।’
समितिले सरकारी विवरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांक भिडाएर प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनमा जाने उनको भनाई छ । समितिमा प्रस्तावित कार्ययोजना अनुसार कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विपद् प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । अनुगमनका क्रममा सम्बन्धित जिल्लाका संघीय तथा प्रदेश सांसद, प्रभावित गाउँपालिका र नगरपालिका, वडा प्रतिनिधि, संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका जिल्ला सभापति तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने जनाएको छ । प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार धादिङमा गल्छी क्षेत्रमा, नुवाकोटमा विदुरमा र रसुवामा धुञ्चेमा छलफल गर्ने तयारी छ ।
समितिले राहत वितरणको समग्र विवरणभन्दा प्रभावित वडामा वास्तविक रूपमा पुगेको सहायता, भएको क्षति र नागरिकले भोगिरहेका समस्याको विस्तृत विवरणलाई आधार बनाएर अनुगमन गर्ने तयारी गरेको हो । बैठकमा सहभागी सांसदहरुले भोटेकोशी र कालिगण्डकी करिडोरका साथै गोरखा तथा बुढी गण्डकी करिडोरमा समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरूले बाढीप्रभावितहरुको दैनिक जीवनयापन, मानसिक स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि लगायतका बारेमा जानकारी दिन सम्बन्धित विज्ञ र मन्त्रालयको तथा विभागको प्रतिनिधिलाई पनि अनुगमनमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
