काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले अभियोग लागेकै आधारमा कसैलाई पनि दोषी करार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिका संयोजक समेत रहेका उनले उपसमितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनले उपसमितिले पोसाक खरिद प्रक्रियाको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सुझाव मात्रै दिने बताए ।
उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कसैलाई दोषी ठहर गर्ने वा कुनै अधिकारीमाथि कारबाहीको निष्कर्ष निकाल्ने काम तत्काल नगर्ने स्पष्ट पारे ।
अध्ययन र अनुसन्धानअघि नै कुनै व्यक्तिले गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्नु पूर्वाग्रही सोच हुने उनको भनाई छ ।
उपसमितिको काम अध्ययन गरी निष्कर्ष र सिफारिससहित प्रतिवेदन तयार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले निर्णय गर्ने अधिकार भने पूर्ण समितिमा रहने बताए ।
उनले भने, ‘हामी पहिला एजेन्डा तय गर्छौँ, त्यसपछि छलफलमा जान्छौँ, त्यसपछि अध्ययन गर्छौँ, त्यसपछि निष्कर्ष हुन्छ, त्यसपछि निर्णय हुन्छ । यो उपसमितिले अध्ययन गर्ने हो । अध्ययनले कहिले पनि निर्णय सुनाउँदैन । सिफारिसको कुरा हुन्छ । त्यसैले गर्दा हामीले प्रतिवेदन लेख्ने, सिफारिस गर्ने, निष्कर्ष सुनाउने हुन्छ । निर्णय गर्ने अख्तियारी यो फुल बोर्डलाई हुन्छ । अनि त्यसले आगामी प्रक्रियाको लागि फेरि निर्णय सुनाउँछ, त्यस्तो हुन्छ । राजनीतिमा गल्ती हुने यही हो नि, प्रिअकुपाइड माइन्डले गरिने कुराहरूले नै गल्ती हुने हो । हामी अध्ययन छलफलमा बस्छौँ तर फलानो-फलानो भ्रष्ट हो, यति यस्तो गरेको छ भनेर बोल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक कमजोरी हो, त्यो गर्नु हुँदैन । त्यो सबै चिज हामी प्रिअकुपाइड माइन्डले फलानो व्यक्तिले गल्ती गरेकै छ भने त अध्ययन र अनुसन्धान किन चाहियो हामीलाई रु त्यसैले गर्दा हामी अहिले त्यो कुनै पनि ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट अवधारणामा पुगेकै छैनौँ । हामी अहिले ग्रे जोनमा छौँ र ग्रे जोनमा रहेर नै अध्ययन गर्न चाहन्छौँ । हामी एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेपछि हामी अहिले नै यदि चाँडै हामीसँग ६० दिन छ, २० दिनमै हामी ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटको निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । त्यो गल्ती हुनेछ ।’
उनका अनुसार उपसमितिले मंसिर १ देखि १५ गतेसम्म पोसाक खरिदमा सम्बन्धित पक्ष, विज्ञ तथा जिम्मेवार अधिकारीहरूसँग बयान, अन्तर्वार्ता र छलफल गर्नेछ ।
उपसमितिको कार्यअवधि मंसिर २० गतेसम्म रहेको अन्तिम पाँच दिन प्रतिवेदन लेखनका लागि छुट्याइएको उनले बताए । कात्तिक महिनाभर भने उपसमितिले आन्तरिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उनको भनाई छ । उपसमितिले कात्तिक ३० गतेसम्म अध्ययनका लागि समय छुट्याएको उनले बताए ।
यस अवधिमा पोसाक खरिदसम्बन्धी प्रमाण के-के मगाउने, कसलाई बयानका लागि बोलाउने र सम्बन्धित पक्षसँग के–के प्रश्न गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गर्ने उनले जानकारी दिए। हाल जिम्मेवारीमा रहेका र अवकाश प्राप्त अधिकारीहरूलाई समेत आवश्यकता अनुसार बयान तथा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइने उनको भनाई छ ।
निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित समितिमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरी उपर छानबिन गर्न समितिले झा को संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिलाई अध्ययनको लागी दुई महिनाको समय सीमा तोकिएको छ । उपसमितिको बिहीवार बसेको दोस्रो बैठकले आवश्यक कार्यादेश स्वीकृत गरेको हो ।
