काठमाडौँ । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकास्थित एक सामुदायिक विद्यालयको पुस्तकालय अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक र लेखा सहायकसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले कुशे गाउँपालिका-२ स्थित मातृदेउँडा माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हरिचन्द्र जैसी, समिति सदस्य जनकबहादुर नेपाली, तत्कालीन प्रधानाध्यापक धनबहादुर सिंह र तत्कालीन लेखा सहायक धिरेन्द्रबहादुर सिंहविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०७१र७२ देखि २०७३/७४ सम्म जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त पुस्तकालय अनुदानको रकम दुरुपयोग गरेको उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्राप्त पुस्तकालय अनुदानको रकम तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य जनकबहादुर नेपाली, प्रधानाध्यापक धनबहादुर सिंह, लेखा सहायक धिरेन्द्रबहादुर सिंह र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हरिचन्द्र जैसीले आपसी मिलेमतोमा हिनामिना गरेको आयोगको दाबी छ।

आयोगले विद्यालयको पुस्तकालय प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको सरकारी रकम दुरुपयोग गर्न सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थालाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतले कानुनविपरीत ऋण सापटी लिएको देखाइएको जनाएको छ।

त्यसरी विद्यालयको रकम गैरकानुनी रूपमा मिलिजुली बाँडफाँट गरी हालसम्म १७ लाख ४१ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ हिनामिना गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको आयोगको आरोप छ।

आयोगले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष हरिचन्द्र जैसी, तत्कालीन प्रधानाध्यापक धनबहादुर सिंह र तत्कालीन लेखा सहायक धिरेन्द्रबहादुर सिंहविरुद्ध जनही १७ लाख ४१ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९१० का सम्बन्धित व्यवस्थाअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।

त्यस्तै, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य जनकबहादुर नेपालीविरुद्ध एक लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ। उनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा कैद, बिगोबमोजिम जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न मागदाबी गरिएको छ।

आयोगका अनुसार पुस्तकालय अनुदानको रकम विद्यालयको निर्धारित प्रयोजनमा खर्च नगरी कानुनविपरीत ऋण सापटीका रूपमा प्रयोग गरेको देखिएको छ। सरकारी अनुदानलाई व्यक्तिगत वा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरी विद्यालयलाई आर्थिक हानि पुर्‍याएको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो।