१३ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नेतान्याहुको गठबन्धन बहुमतबाट टाढा

अ अ+ अ-

जेरुसेलम । इजरायलको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले चुनावको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको जनाएको छ । नेतान्याहु समर्थक समूहले ५३ सिट जितेको छ भने नयाँ नेसेटले नोभेम्बर १० मा शपथ लिने कार्यक्रम छ ।

द टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार नेतान्याहुको लिकुड पार्टी २७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । गदी आइसेनकोट नेतृत्वको याशरले २१, बी’याचडले १२ र संयुक्त सूचीले ११ सिट जितेका छन् । डेमोक्रेट्स र रामले आठ–आठ तथा अन्य तीन दलले सात–सात सिट प्राप्त गरेका छन् । सास र रिलिजियस जियोनिज्मले छ–छ सिट जितेका छन् । नेतान्याहुविरोधी समूहले ४८ र अरब दलहरूले १९ सिट प्राप्त गरेका छन् । निर्वाचनमा ७७।९ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए ।

अन्तिम आधिकारिक परिणाम नोभेम्बर ४ मा राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगसमक्ष पेस गरिनेछ । उनले सरकार गठनको सम्भावना बढी भएको उम्मेदवार छनोट गर्न दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श गर्नेछन् । सरकार गठनमा असफलता भए अर्को नेताले अवसर पाउन सक्नेछ भने निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा नभए पुनः निर्वाचन हुन सक्छ ।

यसैबीच, नेतान्याहु र अर्थमन्त्री बेजलेल स्मोट्रिचबीच चुनावपछि राजनीतिक सहकार्यबारे छलफल भएको छ । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेईले लिकुडको सफलतालाई ठूलो जीत भन्दै नेतान्याहुलाई बधाई दिएका छन् । उनले अर्जेन्टिना र इजरायल पश्चिमी मूल्य–मान्यताको रक्षाका लागि रणनीतिक साझेदार रहने बताएका छन् । 

सरकार गठनका लागि विपक्षी दलहरूबीच पनि समीकरणको खोजी भइरहेको छ । च्यानल १२ न्युजका अनुसार अरब दलहरूको बाह्य समर्थनमा याशर नेता आइसेनकोटको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनाउने सम्भावनाप्रति राम पार्टीका नेता मन्सुर अब्बासले शंका व्यक्त गरेका छन् । अरबबहुल दललाई समावेश गर्ने विषयमा डेमोक्रेट्सले मात्रै खुलापन देखाएको द टाइम्स अफ इजरायलले जनाएको छ ।

लिकुडसहितको राष्ट्रिय एकता सरकार बनेमा आइसेनकोट, टुगेदर आन्दोलनका नेता नफ्ताली बेनेट र इजरायल बेटेनुका नेता अभिग्डोर लिबर्मनको सहभागितामा सैद्धान्तिक रूपमा ६६ सिटको समर्थन जुट्न सक्छ । तर नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउने विपक्षीको प्रतिबद्धता र उनको अति दक्षिणपन्थी तथा अति रूढिवादी सहयोगीहरूमाथिको निर्भरताका कारण यस्तो समीकरण तत्काल सम्भव देखिएको छैन । अल्पमतको सरकार गठनको प्रयासमा भने अरब दलहरूको समर्थन निर्णायक हुन सक्छ ।

यसैबीच, चुनावमा विदेशी हस्तक्षेप भएको आशङ्काबारे पनि अनुसन्धानको माग गरिएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अध्यक्ष नोम सोलबर्गले अरब क्षेत्रको मतदान प्रभावित पार्ने प्रयास भएको आशङ्काको अनुसन्धान गर्न शिन बेटका प्रमुख डेभिड जिनीलाई अनुरोध गरेका छन् । यद्यपि, निर्वाचन समितिले मतपत्रको विश्वसनीयतामा व्यवस्थित हस्तक्षेप भएको दाबी पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण नभएको जनाएको छ । 

0 Comments