काठमाडौँ । नेपाल र मौरिससबीच सरकार-सरकार (जीटुजी) प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा श्रम समझदारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। नेपालको प्रस्तावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै मौरिससले समझदारी पत्रको संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको हो।
मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै संशोधित मस्यौदा उपलब्ध गराएको छ। यससँगै दुवै देशबीच सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढाउने आधार तयार भएको छ।
प्रस्तावित समझदारीमा श्रमिक भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यस व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकमाथि पर्ने आर्थिक भार कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ती क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहित रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयलाई प्रस्तावमा समेटिएको छ।
मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ना संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिको छनोट, दुवै मुलुकका प्रचलित कानुनअनुसारको भर्ती प्रक्रिया र रोजगारदाताको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण, रोजगारीका सर्त र करार अवधि समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी विषय पनि मस्यौदामा समावेश छन्।
यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो।
उक्त भेटमा मन्त्री यादवले सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अघि बढाउन प्रस्ताव गरेका थिए। जवाफमा मौरिससका श्रम मन्त्री उतेमले आफ्नो मुलुकमा श्रमिक भर्नाको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप अवसर सिर्जना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए।
भेटवार्तामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
मौरिससबाट संशोधित मस्यौदा प्राप्त भएसँगै नेपालले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। मस्यौदामा सहमति जुटेपछि दुवै सरकारबीच औपचारिक समझदारी गर्ने बाटो खुल्नेछ।
यद्यपि, समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छैन। श्रमिकको संख्या, न्यूनतम पारिश्रमिक, छनोट प्रक्रिया र कार्यान्वयनको समयतालिकालगायत विषयमा अन्तिम व्यवस्था सार्वजनिक भएको छैन।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीका गन्तव्य विस्तारसँगै श्रमिकको सुरक्षा, सेवा सुविधा र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै श्रम कूटनीतिक पहल अघि बढाएको जनाएको छ।
