१७ कार्तिक २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बागलुङमा एकैपटक १५ बेलिब्रिज निर्माण हुँदै

अ अ+ अ-

बागलुङ । बागलुङमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एकैपटक १५ वटा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने भएको छ । पक्की पुलको अभावमा वर्षायाममा सवारी आवागमनमा समस्या हुँदै आएका ग्रामीण सडकका साना तथा मझौला खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्न लागिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङमार्फत बेलिब्रिज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि प्रत्येक पुलमा रु ४० लाखका दरले बजेट विनियोजन भइसकेको गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीत शेरचनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले पुल निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सर्वेक्षण, डिजाइन र लागत अनुमान तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा लगिनेछ ।

“चालु आवमा सबै पुलको काम एकसाथ सुरु गर्ने तयारी छ । लागतअनुसार क्रमशः दुईदेखि तीन वर्षभित्र सबै पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ”, मन्त्री शेरचनले भने, “प्रदेश सरकारले ४० मिटरसम्म लम्बाइ र रु चार करोड अधिकतमसम्म लागतका पुल निर्माण गर्ने नीतिअनुसार साना खोलामा बेलिब्रिज निर्माण गर्दा छिटो र सहज हुनेछ ।”

पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख अनुप थापाका अनुसार प्रस्तावित बेलिब्रिज निर्माण भएपछि जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण सडकलाई प्रदेशस्तरीय सडक हुँदै राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न सहज हुनेछ । अहिले पुल निर्माणस्थलको सर्वेक्षण भइरहेको र त्यसपछि डिजाइन तथा लागत अनुमानसहित ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

योजनाअन्तर्गत निसीखोला गाउँपालिकामा पाँच वटा बेलिब्रिज निर्माण गरिनेछ । गाउँपालिकाको सीप–छ्यारछ्यारे झिमाघाट, धर्तीचोक, घर्तीथोक–चैते जाने घाट, तालघाट र बुदारनाथमा पुल निर्माणका लागि सर्वेक्षण भइरहेको छ ।

यस्तै, ढोरपाटन नगरपालिकामा छेन्तुङ जोड्ने, चित्रेघाट, दावाल खोला र लाकुरीबोटमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना छ । जैमिनी नगरपालिकाको थामथारा ठूलोखोला र काठेखोला गाउँपालिकाको काठेखोला–दोबिल्ला चनौटेघाट, लेखानी दोबिल्लाखोला तथा कादेशखोलामा पुल निर्माण गरिनेछ ।

गलकोट नगरपालिकाको मासबार, तमानखोला गाउँपालिकाको उपल्लो बोङ्गादोभानघाट र बडिगाड गाउँपालिकाको जोतीखोलामा पनि बेलिब्रिज निर्माण गर्ने योजना रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।

पुल निर्माण भएपछि खोलामा पानीको बहाव बढ्दा सडक अवरुद्ध हुने समस्या कम हुनुका साथै ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई वर्षैभरि यातायात सेवा उपयोग गर्न सहज हुनेछ ।

0 Comments