काठमाडौँ । सार्वजनिक प्रशासन तथा शासकीय व्यवस्थासम्बन्धी दक्षिण एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बुधबारदेखि ललितपुरमा सुरु हुने भएको छ । कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, जावलाखेलमा सञ्चालन हुने सम्मेलनमा करिब १५ देशका तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधि तथा अनुसन्धानकर्ताको सहभागिता अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, सार्वजनिक प्रशासन संघ नेपाल र दक्षिण एसियाली सार्वजनिक प्रशासन सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा हुने सम्मेलन ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना : सदाचारिता, समावेशिता र राज्यको क्षमता’ विषयमा केन्द्रित रहनेछ । सम्मेलनमा सार्वजनिक संस्थाको क्षमता, जवाफदेहिता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व अभिवृद्धिका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, अनुसन्धान तथा व्यावहारिक अनुभव आदानप्रदान गरिनेछ ।
आयोजक राष्ट्रिय समितिले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार सम्मेलनमा करिब १४५ अनुसन्धानमूलक योगदान, ३३ समानान्तर प्राविधिक सत्र, चार विषयगत प्यानल र दुई पूर्ण सत्र रहनेछन् । त्यसैगरी, एक मुख्य प्रवचन, तीन विचारमन्थन स्टुडियो, चार सिकाइ प्रयोगशाला, एक नीति प्रयोगशाला, नेपाल संवाद र क्षेत्रीय चिन्तन सत्र आयोजना गरिनेछन् ।
सम्मेलनमा सार्वजनिक प्रशासन र दिगो विकास लक्ष्य, अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति तथा संक्रमणकालीन अर्थतन्त्र, सदाचारितामा आधारित शासन र सार्वजनिक विश्वास, नागरिककेन्द्रित सेवा प्रवाह, राज्यको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रशासनको आधुनिकीकरण तथा जलवायु परिवर्तन र समावेशी शासन गरी छवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा अनुसन्धान पत्र प्रस्तुत गरिनेछन् । यसका अतिरिक्त सरकारी निकायमा डिजिटल रूपान्तरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग, संघीय शासन, सामाजिक सुरक्षा, संस्थागत जवाफदेहिता र जलवायु न्यायका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनको मुख्य प्रवचन दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा। मल्लिका शाक्यले ‘दक्षिण एसियामा सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्कल्पना’ विषयमा प्रस्तुत गर्नेछिन् । दुई पूर्ण सत्रमा नागरिककेन्द्रित राज्यको आधुनिकीकरण तथा दक्षिण एसियामा जलवायु न्याय र सार्वजनिक नीतिका विषयमा विमर्श हुनेछ । विशेष नेपाल संवाद सत्रमा नेपालको लोकतान्त्रिक तथा शासकीय रूपान्तरण, सार्वजनिक विश्वास, राज्यको संस्थागत क्षमता र प्रशासनिक सुधारका अनुभवबारे छलफल गरिनेछ ।
सम्मेलनमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्सलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकका साथै मलेसिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, चीन, अस्ट्रेलिया, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाका विभिन्न विश्वविद्यालय तथा संस्थासँग आबद्ध प्राज्ञिक व्यक्तित्व र अनुसन्धानकर्ताका योगदान समेटिएका छन् । नीतिनिर्माता, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी, विकास साझेदार, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ताको पनि सहभागिता रहनेछ ।
आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा परम्परागत अनुसन्धान पत्र प्रस्तुतिसँगै सार्वजनिक नीतिका वास्तविक समस्यामाथि सामूहिक विश्लेषण र समाधानमुखी अभ्यास गरिनेछ । विचारमन्थन स्टुडियो र सिकाइ प्रयोगशालामार्फत प्रशासनिक चुनौती, व्यावसायिक सिकाइ तथा सार्वजनिक प्रशासनको शिक्षण र अभ्यासमा प्रयोग गर्न सकिने नवीन विधिबारे छलफल हुनेछ ।
सम्मेलनले नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन, लोकतान्त्रिक रूपान्तरण, संस्थागत सुधार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका अनुभवलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञिक समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर प्रदान गर्ने आयोजकको अपेक्षा छ । यसबाट दक्षिण एसियाका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र सार्वजनिक प्रशासनका अभ्यासकर्ताबीच दीर्घकालीन सहकार्य विस्तार हुनुका साथै संयुक्त अनुसन्धान, प्राज्ञिक प्रकाशन र प्रशासनिक क्षमता विकासका प्रयासलाई प्रोत्साहन पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
