काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारीबाट हटाउने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय सुशासनभन्दा शक्ति प्रदर्शनतर्फ केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।
कार्कीको कार्यकाल करिब १७ महिना बाँकी रहँदा गरिएको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारलाई चुनौती दिँदै आङ्देम्बेले प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो भन्ने स्पष्ट जवाफ मागेका हुन्।
उनले मुलुकले बाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन र बढ्दो महँगीजस्ता समस्या सामना गरिरहेका बेला सरकारको प्राथमिकता प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनमा केन्द्रित हुनु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन्। जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय कुन तथ्य, प्रमाण र आवश्यकताका आधारमा गरिएको हो भन्ने सार्वजनिक हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्ने उनको धारणा छ।
निर्णयमा राजनीतिक दलको भूमिकाबारे आएका फरक अभिव्यक्तिप्रति पनि आङ्देम्बेले प्रश्न उठाएका छन्। सरकारका प्रवक्ताले पार्टीको निर्देशनको प्रसंग उठाएको तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै प्रवक्ताबाट त्यसको विपरीत अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न गरेका हुन्। ‘आखिर सरकार कसको निर्देशनमा चलिरहेको छ ?’ उनको प्रश्न छ।
यसैबीच, अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले बरामद गरेको भनिएको एक बिचौलियाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको निवासमा पुगेको भन्ने विषयमा पनि उनले छानबिनको माग गरेका छन्। अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सामग्री त्यहाँ कसरी र किन पुग्यो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले त्यसको वास्तविकता स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्। यद्यपि, उनले उठाएको उक्त विषयको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
आङ्देम्बेले जनताले वर्तमान सरकारलाई दिएको जनादेश सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि भएको उल्लेख गरेका छन्। जनमतलाई प्रहरी प्रशासनमाथि राजनीतिक नियन्त्रण कायम गर्ने वा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने आधार बनाउन नहुने उनको भनाइ छ।
‘अनेक तानाबाना र षड्यन्त्रको जालो बुनेर आईजीपी हटाउनु गलत छ। यो सुशासन होइन, शक्ति प्रदर्शन हो, ’उनले भनेका छन्।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिँदै अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज कुमार के.सी.लाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने कार्कीमाथि कुनै कारबाही नगरिएको र जिम्मेवारी मात्र परिवर्तन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
सरकारले यसलाई जिम्मेवारी हेरफेरको प्रशासनिक निर्णयका रूपमा व्याख्या गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षले निर्णयको आवश्यकता, औचित्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको हो।
