काठमाडौँ। नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख प्रभा बोगटीले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइए पनि त्यसअनुसारको अधिकार, जनशक्ति र स्रोतसाधन उपलब्ध नहुँदा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न कठिनाइ भएको बताएकी छन्।
शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विपद्का बेला स्थानीय जनप्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकको अवस्था बुझ्नसमेत नपाएको अनुभव सुनाइन्।
विपद्को समयमा नागरिकले संघ, प्रदेश वा स्थानीय सरकार भनेर जिम्मेवारी छुट्याउनेभन्दा पनि नजिकै उपलब्ध जनप्रतिनिधिबाट तत्काल सहयोगको अपेक्षा गर्ने उनको भनाइ थियो। तर आवश्यक अधिकार र स्रोतसाधनको अभावले स्थानीय सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको उनले बताइन्।
उपप्रमुख बोगटीका अनुसार विपद्पछिको पहिलो एक साता उद्धार कार्य मुख्यतः हेलिकोप्टरमार्फत जीवित व्यक्तिको खोजी र उद्धारमा केन्द्रित भएको थियो। त्यसक्रममा प्रभावित बस्तीको स्थलगत अवस्था बुझ्ने र नागरिकका समस्याको प्रत्यक्ष पहिचान गर्ने काम पर्याप्त हुन सकेन।
जोखिम क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानमा सुरक्षाकर्मीबिना प्रवेश गर्न अनुमति नदिइएकाले जनप्रतिनिधिसमेत प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न नसकेको उनले बताइन्। आफू नगरपालिकाको उपप्रमुख हुँदाहुँदै पनि पाँच दिनसम्म घटनास्थलमा पुगेर अवस्था बुझ्न नपाएको उनको गुनासो थियो।
‘म आफैँ उपप्रमुख भएर पनि पाँच दिनसम्म फिल्डमा जान पाइनँ। जोखिम क्षेत्र भएकाले सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ भनियो,’ बोगटीले भनिन्, ‘नागरिकले आफ्ना परिवारका सदस्य कहाँ छन्, घरको अवस्था के छ भनेर हेर्न आग्रह गरिरहेका थिए, तर हामीले प्रत्यक्ष गएर हेर्न सकेनौँ।’
प्रभावित नागरिकले परिवारका सदस्य पुरिएको वा बेपत्ता भएको स्थानमा पुगेर अवस्था बुझिदिन अनुरोध गरे पनि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा त्यसो गर्न नसकिएको उनले उल्लेख गरिन्।
स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र खानाको प्रबन्ध गर्ने काम गरेको भए पनि खोज तथा उद्धारमा सुरक्षा निकायको नेतृत्व बढी प्रभावकारी देखिएको उनको भनाइ थियो।
विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसम्म पुर्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन र सुरक्षित रूपमा स्थलगत काम गर्न सक्ने अधिकारसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
