काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने सरकारी लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त जलवायु वित्तको कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीयस्तरमा परिचालन गर्ने नीतिगत व्यवस्था भए पनि पर्याप्त बजेट, संस्थागत क्षमता र प्रभाव मूल्यांकनको अभावमा अनुकूलनका कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्।
सरकारले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर केही स्थानीय सरकारले आफ्नै पहलमा कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा जलवायु जोखिमअनुसारका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमबाट जोखिममा परेका समुदायले प्राप्त गरेको लाभ र त्यसको दीर्घकालीन प्रभावसमेत स्पष्ट हुन सकेको छैन।
अति कम विकसित मुलुकहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै जलवायु अनुकूलन कोषको बोर्डमा सदस्य रहेका नरेश शर्माले पर्याप्त वित्तीय स्रोत उपलब्ध नहुँदा स्थानीय आवश्यकता र जोखिमअनुसार अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले यसअघि सुदूरपश्चिम तथा तत्कालीन मध्यपश्चिम क्षेत्रका एक सय स्थानीय तहमा अनुकूलन कार्ययोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। ती योजनाअन्तर्गत कृषि, वन, पानीका मुहान संरक्षण, स्वास्थ्य र भू-उपयोगलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिएका छन्।
शर्माले कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैमा अनुकूलनको लक्ष्य पूरा भएको मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै त्यसबाट प्रभावित समुदायको जोखिम कति घट्यो र निर्धारित अवधिमा के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने मूल्यांकन आवश्यक रहेको बताए। स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, पर्याप्त लगानी र नतिजामा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारका रूपमा उनले औँल्याए।
नेपालले सन् २०३५ सम्म सबै स्थानीय तहमा लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्यसमेत निर्धारण गरेको छ। यद्यपि नीतिगत प्रतिबद्धतालाई स्थानीय बजेट, वार्षिक योजना र कार्यान्वयन प्रक्रियासँग जोड्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
जलवायु अनुकूलनका लागि आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै शर्माले ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। विकसित मुलुकहरूको अत्यधिक खनिज इन्धन प्रयोग र त्यसबाट भएको उत्सर्जनका कारण नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको असर भोग्नुपरेको भन्दै उनले अनुकूलनको आर्थिक भार प्रभावित मुलुकमाथि थप्न नहुने धारणा राखे। जलवायु अनुकूलनसँगै आवश्यक प्रविधि, उत्सर्जन न्यूनीकरण र जोखिम व्यवस्थापनका लागि द्विपक्षीय, बहुपक्षीय तथा निजी क्षेत्रका स्रोतसमेत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यसैबीच, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपाली संस्थाहरूको प्रत्यक्ष पहुँच विस्तार हुँदै गएको शर्माले जानकारी दिए। यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संस्थामार्फत परियोजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहे पनि राष्ट्रिय संस्थाहरूले कार्यान्वयन निकायको मान्यता पाउन थालेसँगै जलवायु वित्त परिचालनका नयाँ अवसर सिर्जना भएका छन्।
गत अक्टोबर १९ देखि २३ सम्म सम्पन्न जलवायु अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकले नेपालसँग सम्बन्धित तीन जलवायु अनुकूलन परियोजनाका प्रारम्भिक प्रस्ताव अघि बढाउन स्वीकृति दिएको छ। तीमध्ये राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ। परियोजनाले प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि र पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणमा जोड दिनेछ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)मार्फत हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली तथा अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्ने क्षेत्रीय परियोजनाको तीन करोड अमेरिकी डलरको पूर्वअवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन-ह्याबिट्याट)ले कार्यान्वयन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु उत्थानशीलता विकाससम्बन्धी परियोजनाका लागि करिब ५० लाख अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको छ।
शर्माका अनुसार प्रारम्भिक स्वीकृति पाएका परियोजनाको विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी आगामी मार्च–अप्रिलको बोर्ड बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ। ती प्रस्तावले अन्तिम स्वीकृति पाएपछि मात्रै पूर्ण परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पहुँच विस्तारसँगै प्राप्त स्रोतलाई स्थानीय आवश्यकता, जोखिममा रहेका समुदायको प्राथमिकता र मापनयोग्य उपलब्धिसँग जोड्नु नेपालको जलवायु अनुकूलन प्रयासका लागि महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
