२४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तको पहुँच बढाउनुपर्नेमा नेपालको जोड

अ अ+ अ-

अन्ताल्या (टर्किए) । परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका असरबाट पर्वतीय क्षेत्रलाई जोगाउन अनुकूलन वित्तको परिचालन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

टर्किएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) का अवसरमा आयोजित ‘अनुकूलन वित्तमार्फत पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढीकरण’ विषयक उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) तथा जोई इन्भारोन्मेन्ट नेटवर्कसँगको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

सम्बोधनका क्रममा मन्त्री खनालले हालै नेपालमा आएको विनाशकारी ‘हिमाली सुनामी’बाट भएको आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय क्षतिको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावसँग जुध्न पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलता सुदृढ गर्न क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता र सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

विश्वको करिब एकतिहाइ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रको उत्थानशीलताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए।

जलवायु अनुकूलनका लागि पूर्वानुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तको मात्रा तथा परिचालन बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिने अवस्था कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरे ।

0 Comments