२६ कार्तिक २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै एक खर्ब ३० अर्ब संकलन, ३२ लाख ४३ हजार योगदानकर्ता आबद्ध

वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकको हिस्सा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रको सहभागिता न्यून

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा संकलित रकम एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को असोज मसान्तसम्म कोषमा ३२ लाख ४३ हजार ७०१ योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् भने कुल संकलित रकम एक खर्ब २९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कोषको तथ्यांक अनुसार औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक रोजगारी र स्वरोजगार गरी चारवटै क्षेत्रबाट योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन्। यद्यपि, कुल योगदानकर्तामध्ये तीन चौथाइभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका छन्। स्वदेशको अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा भने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको पहुँच निकै सीमित देखिएको छ।

कोषमा आबद्ध कुल योगदानकर्तामध्ये वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रका मात्रै २४ लाख ५० हजार ९५८ जना छन्। यो कुल योगदानकर्ताको करिब ७५.६ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, औपचारिक क्षेत्रबाट सात लाख ९० हजार ८३, अनौपचारिक क्षेत्रबाट एक हजार १६८ र स्वरोजगार क्षेत्रबाट एक हजार ४९२ जना आबद्ध भएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था लागू भएपछि यस क्षेत्रबाट योगदानकर्ताको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको हो। तर स्वदेशभित्रका सबै प्रकारका श्रमिकसम्म सामाजिक सुरक्षाको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

औपचारिक क्षेत्रको सहभागिता बागमतीमा केन्द्रित
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा रोजगारदाता संस्थाको आबद्धता प्रदेशगत रूपमा असमान देखिएको छ। सातै प्रदेशबाट योगदानकर्ता सूचीकृत भए पनि बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै रोजगारदाता संस्था आबद्ध छन्।

उपलब्ध प्रदेशगत तथ्याङ्कअनुसार बागमतीमा १५ हजार ५५१ रोजगारदाता संस्था कोषमा सूचीकृत छन्। त्यसपछि कोशीमा दुई हजार ७०३, लुम्बिनीमा दुई हजार १९०, गण्डकीमा एक हजार ४२८, मधेशमा एक हजार ३२१, सुदूरपश्चिममा ३८० र कर्णालीमा ३१४ रोजगारदाता आबद्ध छन्।

यसले औपचारिक क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा आबद्धता बागमतीमा बढी केन्द्रित रहेको देखाउँछ। उद्योग, निजी कम्पनी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा अन्य सङ्गठित संस्थामार्फत कार्यरत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा जोडिँदै आएका छन्।

तर प्रदेशगत रूपमा सूचीकृत रोजगारदाताको सङ्ख्यामा देखिएको अन्तरले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तार सबै प्रदेशमा समान रूपमा हुन नसकेको संकेत गर्छ।

अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा पहुँच कमजोर
कोषमा ३२ लाखभन्दा बढी योगदानकर्ता आबद्ध हुँदा अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रबाट जम्मा दुई हजार ६६० जना मात्रै सूचीकृत भएका छन्।

अनौपचारिक क्षेत्रका एक हजार १६८ र स्वरोजगार क्षेत्रका एक हजार ४९२ जनाको आबद्धता कुल योगदानकर्ताको करिब ०.०८ प्रतिशत मात्रै हो।

कृषि, निर्माण, घरेलु काम, साना व्यवसाय तथा अन्य असंकठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय नीतिगत तथा कार्यान्वयनका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ।

औपचारिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीका श्रमिकको तुलनामा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रको सहभागिता अत्यन्त कम हुनुले यी क्षेत्रमा कार्यक्रमको पहुँच विस्तार गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको देखाउँछ।

दाबी भुक्तानी २२ अर्ब ९० करोड
कोषको विवरणअनुसार असोज मसान्तसम्म विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत २२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ।

कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चारवटा मुख्य योजनामार्फत योगदानकर्तालाई सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ।

योगदानकर्ताले तोकिएका सर्त र प्रक्रियाअनुसार स्वास्थ्य उपचार, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा, आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता तथा वृद्धावस्थामा पेन्सन र अवकाशसम्बन्धी सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ।

कोषमा संकलित कुल रकममा योगदानसँगै सम्बन्धित प्रतिफल तथा अन्य प्राप्तिसमेत समावेश रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुने श्रमिकको सङ्ख्या र सङ्कलित रकम बढ्दै गए पनि अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा पहुँच विस्तार, प्रदेशगत असन्तुलन न्यूनीकरण र योगदानकर्तालाई प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने विषय प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

0 Comments