३० कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने समय आयो’ : रवि लामिछाने

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले चुनावी घोषणापत्र र नारामा सीमित भएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको बताएका छन्  ।

उनले जनताले दिएको मतलाई जिम्मेवारीका रूपमा लिँदै मधेससहित देशभरका समस्या प्राथमिकताका आधारमा समाधान गर्न पार्टीले नीतिगत काम अघि बढाउने बताएका हुन् ।  सोमवार जनकपुरधाममा पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहको मेची–महाकाली पदयात्राका लागि झण्डा हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले नयाँ कानून निर्माण, विद्यमान कानूनको सुधार तथा नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने बताए। उनले घोषणापत्रमा धेरै कुरा लेखिए पनि ती प्रतिविद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । 

 लामिछानेले मधेस र सिङ्गो देशका समस्यालाई प्राथमिकताका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए। पार्टीको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी आएको उल्लेख गर्दै उनले काम गर्ने क्रममा कमजोरी भए सच्याएर अघि बढ्ने बताए । 

सभापति लामिछानेले भने, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेससहित सिङ्गो देशका समस्या पहिचान गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा नीतिगत सुधार गर्नेछ । नयाँ कानून निर्माण, विद्यमान कानूनको परिमार्जन र नागरिकका हकअधिकार सुनिश्चित गर्नु हाम्रो प्रमुख जिम्मेवारी हो । घोषणापत्रका प्रतिविद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने यात्रा शुरु भइसकेको छ । चुनौती आए पनि सम्हालिँदै अघि बढ्छौँ ।’

उनले संघीय शासन व्यवस्थाभित्र प्रदेश संरचनालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक रहेको पनि बताए । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने विषयमा रास्वपाले विगतदेखि नै धारणा राख्दै आए पनि त्यसबापत विभिन्न आक्षेप खेप्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले प्रदेश सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने, प्रदेशको भूमिका थप स्पष्ट बनाउने र स्थानीय तहलाई नागरिकका आवश्यकताअनुसार अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाइने बताए । प्रदेश संरचनाको सुधार र पुनरावलोकनको विषय उठाउँदा अनावश्यक रूपमा तर्सिने वा त्यसको गलत अर्थ लगाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले यस्ता बहसबाट पछि हट्न नहुने बताए । लामिछानेले रास्वपाले यस विषयमा छिट्टै राष्ट्रिय बहस शुरु गर्ने र अन्य राजनीतिक दल तथा शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने पनि बताए । 

सभापति लामिछानेले भने, ‘अब प्रदेश संरचनालाई कसरी मजबुत बनाउने, त्यसलाई जनताको जीविकासँग कसरी जोड्ने र स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने विषयमा राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । प्रदेश सरकारहरूलाई स्थिर र प्रभावकारी बनाउँदै संघीय संरचनामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ । यी विषयमा हुने बहसलाई गलत अर्थमा बुझ्नु हुँदैन । रास्वपाले सबै राजनीतिक दल र शक्तिसँग संवाद तथा सहकार्य गर्दै सहमतिका आधारमा यो बहस चाँडै अघि बढाउनेछ ।’

उनले जनताले रास्वपालाई दिएको मतलाई निर्विकल्प जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यकता र प्राथमिकता पहिचान गरेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे  ।

0 Comments