काठमाडौँ । संसद्का विषयगत समितिहरूलाई सक्रिय बनाउन र सरकारका कामकारबाहीमाथि संसदीय निगरानी बढाउन विपक्षी दलहरूले समितिको बैठक बोलाउन दबाब बढाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले पनि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको मागसँगै समितिको बैठक बोलाउने प्रक्रियाबारे पनि चासो बढेको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १८१ ले ‘समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय र कारण खुलाएर समितिका एक चौथाइ सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । यसले एक चौथाइ सदस्यको मागलाई सभापतिको इच्छामा निर्भर रहने सामान्य आग्रह नभई नियमावलीले निर्धारण गरेको प्रक्रियागत दायित्व बनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सभापति हरि ढकालसहित २७ सदस्य छन् भने सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति भरतबहादुर खड्कासहित २६ सदस्य छन् । दुवै समितिमा कुल सदस्य संख्याको एक चौथाइले बैठक माग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार राज्य व्यवस्था समितिमा कम्तीमा सात जना र सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि कम्तीमा सात जना सदस्यले छलफल गर्नुपर्ने विषय र त्यसको कारण खुलाएर लिखित अनुरोध गरेमा नियम १८१ आकर्षित हुन्छ ।
२६ सदस्यको एक चौथाइ ६.५ हुने भएकाले पूर्ण सदस्य संख्यामा गणना गर्दा कम्तीमा सात जनाको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाअनुसार एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध प्राप्त भएपछि सभापतिले पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्छ । उनले एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले पनि बैठकको माग गर्दै निवेदन दिन सक्ने, तर त्यस्तो निवेदनले पाँच दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना नगर्ने स्पष्ट पारे।
“समितिको बैठक नबसिराखेको अवस्थामा तत्कालै कुनै विषयमा छलफल गर्न उपयुक्त छ भनेर समितिका एक चौथाइ सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र बैठक तोक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ,” गिरीले भने ।
एक चौथाइभन्दा कम सदस्यले दिएको निवेदन पनि सम्बन्धित समितिको सचिवालयले दर्ता गरेर सभापतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
“एक–दुई जना माननीय सदस्यले दिएको यस्तो लिखित अनुरोधलाई सम्बन्धित समिति सचिवालयले दर्ता गरेर अगाडि बढाउँछ । त्यसको व्यहोरा समिति सभापतिलाई जानकारी गराइन्छ । त्यसपछि बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा तय हुन्छ,” उनले भने ।
बैठक बोलाउने दायित्वसँगै गणपूरक संख्या पनि हेर्नुपर्छ
बैठक बोलाउनुपर्ने दायित्व सँगै बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक गणपूरक संख्यालाई पनि हेर्नुपर्ने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ । एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध आएपछि पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने भए पनि बैठक सञ्चालनका लागि भने नियमावलीअनुसार गणपूरक संख्या आवश्यक हुन्छ ।
बैठकमा आवश्यक सदस्य उपस्थित हुने सम्भावना, छलफल गर्न खोजिएको विषयको गम्भीरता र तत्कालीन परिस्थितिसमेत विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
“बैठक बस्न त ठिक हो, तर गणपूरक संख्या तत्कालीन अवस्थामा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ । विषयवस्तुको गम्भीरता र तत्कालीन आवश्यकतालगायत सबै पक्षलाई विचार गरेर सम्बन्धित समितिले निर्णय गर्छ,” गिरीले भने ।
एक चौथाइ सदस्यको मागबाट बोलाइने बैठक पनि समितिको नियमित बैठककै प्रक्रियाअन्तर्गत पर्ने उनले स्पष्ट पारे । यस्तो बैठकको कार्यसूची भने लिखित अनुरोधमा उल्लेख गरिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ । बैठक मागसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएपछि त्यसको अभिलेख समिति सचिवालयले सुरक्षित राख्ने र सभापतिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
यस व्यवस्थाले समितिका सभापतिलाई पूर्ण स्वविवेकीय अधिकार दिएको छैन । एक चौथाइ सदस्यको लिखित अनुरोध पुगेपछि पाँच दिनभित्र बैठकको मिति र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यो संख्या नपुगेको अवस्थामा बैठक बोलाउने विषय सभापतिको निर्णयमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले विपक्षी दलले उठाएको मागमा राजनीतिक दबाबसँगै नियमावलीले निर्धारण गरेको सदस्य संख्याको सीमा पनि निर्णायक हुनेछ ।
दुई समितिमा काँग्रेसको माग, राज्य व्यवस्था समितिमा राप्रपा र नेकपाको पनि दबाब
नेपाली काँग्रेसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाउन छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराएको हो । काँग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले राज्य व्यवस्था समितिमा आवश्यक छलफल, अध्ययन र निर्देशनका लागि निवेदन दिएको तथा सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि निवेदन दर्ता भएको बताउनु भयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्ता निवेदनमा विचौलियासँग सम्बन्धित विषय, विशेषतः इनम सापकोटा प्रकरण, राज्यका निकायको कथित दुरुपयोग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकसँग सम्बन्धित विषय तथा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको पक्राउ र रिहाइसम्बन्धी घटनामा छलफल गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिमा सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का रद्ध गरिएको विषय, सार्वजनिक खरिद ऐनको कार्यान्वयन, प्राविधिक रूपमा छनोट भएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव नखोली खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विषय तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजनाका प्रमुखलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनासहित सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताबारे छलफल गर्न माग गरिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा बैठक माग गर्ने विपक्षी सांसदको दबाब काँग्रेसमा मात्र सीमित छैन । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाही र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि सभापति हरि ढकालसमक्ष बैठक बोलाउन लिखित माग गरेका छन् ।
सांसदद्वयले बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएको विषय, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित विवरण बाहिरिएको प्रसंग, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक र सरकारबीचको भनिएको असमझदारी तथा पत्रकार पक्राउ र रिहाइका घटनाबारे समितिमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
शाहीले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव र नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षकलाई समितिमा उपस्थित गराएर जवाफ माग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनको निवासमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल फोन भेटिएको भनिएको विषयलाई पनि राज्यशक्तिको प्रयोग र प्रहरीको कार्यशैलीसँग जोडेर समितिमा छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक दुलालले पनि प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका इनम सापकोटासँग जोडिएको अडियो कसरी सार्वजनिक भयो, प्रधानमन्त्री तथा उनका सल्लाहकारको सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्तिको आधार के हो र पत्रकार पक्राउ तथा रिहाइका घटनामा सरकारी निकायको भूमिका के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ समितिले खोज्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
विपक्षी सांसदहरूले यी विषयमा गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर जवाफ माग्नु समितिको जिम्मेवारी भएको बताएका छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिको बैठक तत्काल बस्न सक्दैन, सभापति चीन भ्रमणमा
विपक्षी दलहरूले बैठक बोलाउन दबाब दिइरहेका बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल भने चीन भ्रमणमा छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महासचिव विपिनकुमार आचार्यको नेतृत्वमा २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नोभेम्बर १५ देखि चीन भ्रमणमा रहेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा भएको भ्रमणमा ढकाल पनि सहभागी छन् । भ्रमण सकेर सबै सांसदहरु नोभेम्बर २६ मा मात्र फर्कने कार्यक्रम छ ।
सभापति भ्रमणमा रहेकाले तत्काल बैठकको मिति र समय तोक्ने प्रक्रियामा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । तर सभापतिको भ्रमणले नियमावलीमा रहेको एक चौथाइ सदस्यको मागसम्बन्धी व्यवस्था स्वतः निष्क्रिय हुने वा त्यसबाट सिर्जित प्रक्रियागत दायित्व हट्ने अर्थ लाग्दैन । विपक्षी सांसदहरूको माग र नियमावलीको व्यवस्थालाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय अब समितिको सचिवालय र नेतृत्वको जिम्मेवारीमा छ ।
संघीय संसद अधिवेशन बोलाउन माग
विपक्षी दलहरूको संसदीय दबाब विषयगत समितिमा मात्र सीमित छैन । उनीहरूले संघीय संसदको अधिवेशनसमेत यथाशीघ्र आह्वान गर्न माग गर्दै आएका छन् । गत कात्तिक १६ गते नेपाली काँग्रेसको आह्वानमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रिय हित, जनजीविका, लोकतन्त्र, संविधान, विपद्पछिको राहत तथा पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।





