२ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशीका पीडितको सम्झनामा कोप-३१ मा प्रदर्शन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप-३१) को वार्ताबीच नेपालका युवा, आदिवासी जनजाति अगुवा तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय आन्दोलनका सहभागीहरूले भोटेकोशी विपद्का पीडितको सम्झनामा सांकेतिक प्रदर्शन गर्दै ग्लोबल साउथका लागि जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र ऋणरहित वित्तको माग गरेका छन् ।

नेपालमा अगस्ट २६ मा भएको विनाशकारी बाढीले ज्यान, घरबार र जीविकोपार्जनमा पुर्‍याएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्न सम्मेलनस्थलमा मृतकको प्रतिकका रूपमा पुत्ला राखिएको थियो ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जलवायु संकटबाट प्रभावित समुदायले आफ्ना प्रियजनको शवसमेत फेला पार्न नसकेको पीडादायी अवस्थालाई स्मरण गर्दै जलवायु वार्तालाई ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए । जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले नेपालले भोगेको ठुलो क्षतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहानुभूति प्राप्त भए पनि अब वास्तविक वित्त र क्षतिपूर्तिको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “हामीले धेरै सहानुभूति पाइसक्यौँ। अब ठोस वित्त प्राप्त गर्ने समय हो । जलवायु वित्तबारे कुरा गर्न यो सही मञ्च हो। अहिले यो अवसर गुमायौँ भने धेरै कुरा गुमाउन सक्छौँ ।”

डोटेलले जलवायु विपदबाट प्रभावित समुदायलाई प्रतिस्थापित गर्न ऋणको भार थप्ने वित्तीय व्यवस्थाको सट्टा क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको बताइन् । भोटेकोशी विपद्मा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झना र पीडित समुदायप्रति विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न प्रदर्शन आयोजना गरिएको उनको भनाइ छ ।

वार्ताका दस्तावेजभन्दा समुदायको वास्तविकता फरक
जलवायु अभियन्ता प्रयास अधिकारीले जलवायु सम्मेलनमा जलवायु न्याय, वित्त र हानि तथा नोक्सानीबारे पर्याप्त छलफल भए पनि त्यसले प्रभावित समुदायको वास्तविक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताए ।

उनले भने, “हामीले दस्तावेज र सम्झौतामा धेरै छलफल गर्‍यौँ । तर ती कुराकानीले जमिनको वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् र समुदायको अवस्था बदल्न सकेनन् । त्यसको एउटा उदाहरण भोटेकोशी हो ।”

अधिकारीले भोटेकोशी विपद् एउटा घटना मात्र नभई जलवायु अनुकूलनमा भएको कमजोरी र विद्यमान प्रणालीको असफलता उजागर गर्ने उदाहरण भएको बताए । विभिन्न देश र महादेशका नागरिक समाज, युवा तथा जलवायु न्याय आन्दोलनका सहभागी मिलेर आयोजना गरेको प्रदर्शनले वार्ता कक्षभित्रका छलफलले प्रभावित समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा तत्काल परिवर्तन ल्याउनुपर्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “यहाँ हुने साना छलफल र वार्ताले हाम्रो समुदायको जीवन फेरिएको छैन। वार्ता र निर्णयमा एउटा बुँदा वा अल्पविराममा छलफल भइरहँदा हाम्रा मानिसले जीवन र जीविकोपार्जन गुमाइरहेका छन् ।”

मिलियनको प्रतिबद्धता, बिलियनको क्षति र ट्रिलियनको आवश्यकता
जलवायु अभियन्ता प्रज्ञा शेरचनले नेपालले जलवायु संकटमा न्यून योगदान गरे पनि विपदबाट ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको भन्दै विश्वका विकसित राष्ट्र र नेतृत्वलाई तत्काल निर्णय र कार्यान्वयनमा जान आग्रह गरिन् । उनका अनुसार नेपालका समुदाय, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक तथा आदिवासी जनजातिले जलवायुजन्य विपद्को असमान भार भोगिरहेका छन् । त्यसको स्मरण र पीडितप्रति समवेदना व्यक्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रदर्शन गरिएको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, “हामीलाई बिलियन डलरमा क्षति भइरहेको छ, आवश्यकता ट्रिलियनमा छ, तर प्रतिबद्धता मिलियनमा मात्रै भइरहेका छन् । हानि तथा नोक्सानी कोषमा रकम छुट्याइएको छ भने त्यसलाई अझ बढाउन र विकसित देशहरूले कोषमा पर्याप्त रकम भर्नुपर्छ ।”

शेरचनले कोप–३१ को अन्तिम चरणमा पुगिसकेको वार्तालाई अर्को सम्मेलनसम्म निर्णय सार्ने प्रक्रियामा सीमित नगर्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, “हामीलाई अब ढिलाइभन्दा कार्य चाहिएको छ । यो कोप व्यर्थ जानु हुँदैन र निर्णयका लागि अर्को सम्मेलनसम्म पर्खने अवस्था हुनु हुँदैन ।”

ऋण होइन, न्याय र अनुदानको माग
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु संकटको जिम्मेवारी र त्यसको असरबीच रहेको असमानता अन्त्य गर्न ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएका राष्ट्रहरूले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले खोक्रा प्रतिबद्धता, ग्रिनवासिङ र प्रभावित राष्ट्रमाथि ऋणको भार थप्ने वित्तीय संयन्त्रको विरोध गर्दै अनुकूलन, हानि तथा नोक्सानी र न्यायपूर्ण रूपान्तरणका लागि नयाँ, थप, पर्याप्त, समतामूलक तथा ऋणरहित अनुदानमा आधारित वित्त उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भोटेकोशीका पीडित समुदायले विपद्पछि आफ्नो जीवन र बस्ती पुनर्निर्माण गर्न ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा पर्न नहुने उनीहरूको माग थियो । जलवायु संकटमा न्यून योगदान गरेका समुदायले त्यसको क्षतिबाट उब्रिन ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था न्यायसंगत नहुने प्रदर्शनकारीहरूको भनाइ थियो ।

प्रदर्शनको अन्त्यमा भोटेकोशी विपद्मा ज्यान गुमाएका तथा सबैथोक गुमाएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा पुतलाको वरिपरि मैनबत्ती बालेर एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो ।

भोटेकोशीका मृतकको प्रतीकात्मक पुतलासहित गरिएको प्रदर्शनले कोप-३१ को वार्तामा जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्शकानी र ऐतिहासिक जिम्मेवारीका विषयमा निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका समुदायको पीडालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । सहभागीहरूले जलवायु न्यायलाई प्रतिबद्धता र दस्तावेजबाट वास्तविक राहत, पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिमा रूपान्तरण गर्न विश्व नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् ।

0 Comments