काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महेश श्रेष्ठको थुनालाई चुनौती दिँदै ल्याइएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दर्ता गरी इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने अदालत प्रशासनको दरपीठ आदेश बदर गरेको हो।
यशोदा श्रेष्ठले आफ्ना पति महेशलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्। मुद्दा हेर्ने अदालतले पक्राउ अनुमोदन गरेको र थुनाको म्यादसमेत थपेको आधार देखाउँदै सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
दरपिठविरुद्ध परेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै निरौलाको इजलासले रिटमा उठाइएका विषय मिसिलका कागजात हेरेर इजलासबाटै निरूपण गर्नु उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ।
राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायका पदाधिकारीको नाम दुरुपयोग गरी आपराधिक लाभ लिएको आरोपमा प्रहरीले यसअघि झापाका इनम सापकोटालाई पक्राउ गरेको थियो। सापकोटासँग कारोबार देखिएको आरोपमा प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको हो।






