काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ सँग सम्बन्धित विषयबारे सरोकारवाला सात मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको छ ।
समितिको आजको बैठकले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग ऐन संशोधन गनुपर्ने कारणबारे जानकारी लिएको हो ।
उक्त विधेयकमा ती सात मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा १० कानून संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
