२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जुम्लामा घरेलु हिंसा बढ्दो

अ+ अ-

खलङ्गा । जुम्लामा पछिल्लो समय घरेलु हिंसा बढ्दै गएको छ । समाजमा पुरुषले मदिरा सेवन गरी महिलामाथि यातना दिन थालेपछि न्याय माग्दै महिलाहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ४५ घरेलु हिंसाका निवेदन दर्ता भएको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रमा परेको उजुरीमध्ये ३७ को मिलापत्र भएको र छ वटा अदालती प्रक्रियामा रहेको प्रहरी हवल्दार विमला कुँवरले बताए । दुई निवेदनका व्यक्ति सम्पर्कमा नआएको उनको भनाइ छ । गालीगलौज र कुटपिट गरेका उजुरी बढी आउने गरेको कुँवरको भनाइ छ । घरेलु हिंसाबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ४५ महिला पीडित भएका छन् ।

प्रहरी हवल्दार कुँवरका अनुसार अपराधको सूचना प्रहरीमा आउनेक्रम बढेसँगै समुदायमा कानूनको पहुँच बढेको बताउछन् ।

विसं २०६६ मा जारी भएको घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐनले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातनालाई घरेलु हिंसाका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

ऐनले अपराध प्रमाणित भएमा रु ३ हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना वा छ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । चालु आवमा सामाजिक हिंसाको ३८ र जबर्जस्ती करणीको सात उजुरुप्रिहरीमा दर्ता भएको कुँवरको भनाइ छ ।

बलात्कारलगायतका घटना बढिरहँदा इन्टरनेटका यौनजन्य अश्लील सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

महिला हिंसाका घटना बढ्नुमा त्यस्ता सामग्रीमाथिको सहज पहुँच कारक रहेको ठहर गर्दै उनले इन्टरनेटका माध्यमबाट अपराधका नयाँनयाँ रूप भित्रिएको बताए ।

दण्डहीनताका कारण अपराधलाई सामान्यरूपमा स्वीकार्न समाज अभ्यस्त बन्दै गएको अधिवक्ता देवेन्द्रराज शर्माको टिप्पणी छ । उनका अनुसार अपराधीले सफाइ पाएका एकरदुई उदाहरणले पनि आपराधिक मनोवृत्तिलाई मलजल गरिरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार मदिराका कारण घरेलु हिंसा बढी देखिएको छ । मदिरालाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न नसक्दा समस्या बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म आउने अधिकांश घरेलु हिंसाका घटना मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेका छन् ।