२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अवैध क्रसर बन्द गरिँदै

अ+ अ-

बर्दिवास । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले नदी उत्खनन कार्यको अनुगमन तीव्र बनाएसँगै यहाँका अवैध क्रसर उद्योग धमाधम बन्द गरिएका छन् । शुक्रबार शुरु गरिएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा शनिबार साँझसम्म १२ त्यस्ता क्रसर बन्द गरिएको समितिले जनाएको छ ।

जिल्लाका बर्दिवास, गौशाला, भङ्गाहा र औरही नगरक्षेत्रका नदी र नदीउकास क्षेत्रमा बग्रेल्ती सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगले ती ठाउँमा अनियन्त्रित दोहन गरेर प्राकृतिक सम्पदालाई कुरुप र जोखिमयुक्त बनाएको गुनासो बढ्दै गएपछि समितिले स्थलगत अनुगमन शुरु गरेको हो । क्रसर उद्योगले तटबन्ध निर्माण गरिएका ठाउँ र वृक्षरोेपण क्षेत्रमा उतखनन गरेर बनाएका ठूलठूला खाल्डाले तटबन्ध भत्कने र वनक्षेत्रका रुख ढल्ने अवस्था देखिएको समितिका प्रवक्ता सुदीपकुमार झाले बताए ।

उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिको समेत बेवास्ता गर्दै क्रसर सञ्चालकले मनपरी उत्खनन गरिरहेका पाइएको समितिले जनाएको छ । जिल्लामा कानूनअनुसार अभिलेखीकरण भएका छ मात्र क्रसर उद्योग देखिए पनि चार वटै नगरक्षेत्रमा ५० भन्दा बढी सञ्चालनमा भेटिएका छन् । यसअघि नदी र नदीउकास क्षेत्रमा अवैध र अनियन्त्रित दोहन बढेको व्यापक गुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिले गत बुधबार जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द गरेर स्थलगत अनुगमन गरी नयाँ अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।

पछिल्लो पटक थालिएको स्थलगत अनुगमनमा उद्योगले २५ फिट गहिरोसम्म खाल्डो खनेका र वातावरण जोखिम अध्ययन प्रतिवेदनको पूरै बेवास्ता गरेका पाइएको छ । स्थानीय तहले विज्ञहरु परिचालित गरी बनाएको वातावरण जोखिम अध्ययन प्रतिवेदनमा कानूनअनुसार अनुमति पाएका उद्योगले नदीका दुवै किनारमा ५० फिट छाडेर तीन फिटसम्मको खाल्डो खनेर बालुढुङ्गा निकाल्न सक्ने मापदण्ड बनाए पनि अनुमति नै नलिएर जथाभावी उत्खनन बढाएपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थलगत अनुगमन थालिएको समितिले जनाएको छ ।

जिल्लाका चुरे पहाडी शृङ्खला, नदी र नदीउकास क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन बढेपछि खानेपानीका मुहान सुक्दै गएको, सिमसार क्षेत्र, जलाधारक्षेत्र र वनक्षेत्र मासिदै गएर बाढीबाट डुवान र कटान बढ्दै गएको वनविज्ञहरुले चिन्ता जनाउँदै आएका छन् ।

समितिले पछिल्लोपटक थालेको अनुगमनले प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने जिल्लाका बुद्धिजीवी बताउँछन् ।