१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मासुको गुणस्तर कायम गर्न दश पसललाई अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौं । मासुको गुणस्तर सुधार गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले दश वटा मासु पसललाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आवमा मासुको गुणस्तर सुधार गर्न ३० वटा मासु पसललाई अनुदान दिने भनिए पनि मापदण्ड अनुरुप निवेदन प्राप्त नभएकाले दश पसललाई मात्रै रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।

महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर निवेदन मागे पनि निवेदन कम परेको र परेको निवेदन पनि मादण्ड नै नपुगेकाले दश वटालाई मात्रै अनुदान दिइने जनाइएको छ ।

प्राप्द निवेदनका आधारमा तीन वटालाई साझेदारीमा मिटमार्ट स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत जनही १५ लाख, चार वटालाई मासुजन्य उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत जनही पाँच लाख र तीन वटालाई मासु सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत जनही एकलाख अनुदान दिइने भएको छ ।

छनोटमा परेका व्यवसयीहरु अहिले अनुदानबाट प्राप्त रकमबाछ तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधारमा लागेका छन् । रकम उपलब्ध गराउने आधार भने व्यावसायीक कार्य योजना, अहिलेको पूर्वाधार, सुधार गर्नसक्ने आधार जस्ता सूचक रहेका छन् ।

व्यवसायीले सञ्चालन गर्न लागेको रकमको ५० प्रतिशत कामपाबाट पाउने छन् भने अन्य रकम सञ्चालक स्वयंले नै बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्न अनुदान दिन खोजेको कामपाले जानारी गराएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस