२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आगामी दुई महिनामा थप आणविक प्रतिवद्धतालाई त्याग्ने इरानको चेतावनी

अ+ अ-

तेहरान । इरानले सन् २०१५ मा विकशित राष्ट्रहरूसँग गरेको आणविक सम्झौताबाट अमेरिका फिर्ता भएको सन्दर्भमा यदि इरानमाथि लगाइएको नयाँ आर्थिक नाकाबन्दी र अमेरिकी निर्णयबारे अन्य मुलुकले सक्रियतासाथ पहल नगरेमा र समाधान नखोजिएमा आगामी ‘६० दिनभित्र’ सम्झौताका थप प्रतिवद्धतालाई त्याग्न बाध्य हुने बताएको छ ।

तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामासहित बेलायत, फ्रान्स, चीन, रूस र जर्मनी र इरानको सहभागिता रहेको उक्त सम्झौताले खासगरी इरानको आणविक हतियारमाथिको मोहलाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको थियो ।

“हामीलाई लाग्छ हामी समाधान निकाल्न सक्छौँ तर यदि आगामी ६० दिनमा समाधानको उपाय अवलम्बन गरिएन भने तेहरानले तेस्रो कदम चाल्न वाध्य हुनेछ,” इरानी उप–विदेशमन्त्री अव्वास अराग्चीले तेहरानमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

इरानले पेट्रोलियम पदार्थको विक्रीमा आएको कमीलाई प्रोत्साहन गर्नुलाई समाधान प्रयासको पहिलो शर्तका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१५ मा भएको इरानसँगको आणविक सम्झौतामा अमेरिकाको पनि सहभागिता रहेपनि वर्तमान् ट्रम्प प्रशासनले गत बर्षको मे महिनादेखि यसबाट फिर्ता हुने घोषणा गरेको थियो । अन्य हस्ताक्षरकर्ता मुलुकले भने सम्झौतालाई लागू गर्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । रासस/एएफपी