२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

असल अभ्यासको सकारात्मक सन्देश प्रवाह होस् : उपनेता नेम्वाङ

अ+ अ-

धुलिखेल । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले राजनीति दलले संसद्मा गरेको असल अभ्यास र नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने सूचना र समाचारलाई प्राथमिकताका साथ स्थान दिन आमसञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संसद् सचिवालयद्वारा आयोजित संसदीय सञ्चारको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि अन्तरसंवाद समापनमा उनले पत्रकारिता क्षेत्रबाट हुने जिम्मेवार टिप्पणी, समीक्षा र विश्लेषणले सांसद र संसद्लाई ठीक ढङ्गबाट अघि बढ्न योगदान पुग्ने धारणा राखे ।

संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङले भने, “असल अभ्यासलाई अघि बढाउन राम्रो पक्षलाई राम्रै भन्नुपर्छ, जसले संसद्, सांसद र राजनीतिक दललाई अघि बढ्न प्रेरित गर्दछ”, राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा संसद्मा प्रतिपक्ष हुन्छ भने सरकारले विजनेश नदिए संसद् चल्न सक्दैन भन्ने पक्षलाई बिर्सन हुन्न ।

विश्वका अरु लोकतान्त्रिक मुलुकले गरिरहेको संसदीय अभ्यासको तुलनामा हामीले गरिरहेको अभ्यासले निधार खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था नदेखिएको बताउँदै उपनेता नेम्वाङले भने, “एकाध अपवादका घटनाबाहेक दलहरुबीच सहमति कायम भई संसद् राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छ, दलहरु मिल्नुपर्ने बेलामा मिलेकै छन्, मध्यस्थताका लागि कसैलाई बोलाउनुपरेको छैन ।

“स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न एकजुट भएर अघि बढेमा हामीले स्थापित गरेको प्रणाली बलियो हुन गई नेपाली जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न योगदान पुग्ने छ”, उनले भने ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशीकला दाहालले पत्रकारिताप्रतिको आमजनताको विश्वासलाई डगमगाउन नदिने ढङ्गबाट समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त किरण पोखरेलले नागरिकले जान्न चाहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो भने ।

राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुँयालले संसद्मा भएका असल अभ्यासलाई जनतासामु सत्य तथ्यरुपमा पु¥याउनु आमसञ्चार माध्यमको कर्तव्य भएको बताए । संसद् सचिवालयका सचिव डा. भरतराज गौतमले संसद्का समाचार सम्प्रेषण गर्न सञ्चारकर्मीको सहजताका लागि सचिवालयले हरप्रयास गर्ने वचन दिए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले राज्यको निकायमा रहेर सूचना उपलब्ध नगराउने व्यक्तिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने ऐन तर्जुमाको मस्यौदाको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँलेले संसदीय रिपोर्टिङ : अवधारणा र चुनौती विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदीय विषयमा काम गर्ने पत्रकारले संसद्सम्बन्धी नियम र कानूनका बारेमा न्यूनतम जानकारी राख्न आवश्यक रहेको बताए ।

लेखक विष्णु रिजालले संसद्का नियमित काम कारवाहीका अतिरिक्त सत्यतथ्यमा आधारित भएर जनचासोका विषयका समाचार सम्प्रेषण गर्ने पाटोमा आवश्यक ध्यान पुर्याउन सञ्चारकर्मीलाई सुझाव दिए ।

दुई दिने उक्त अन्तरसंवादमा ५० भन्दा बढी सञ्चारकर्मीको सहभागिता थियो । रासस