२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले छोराछोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउने भन्दै खाए सपथ

अ+ अ-

सर्लाही । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी स्कुल पढाउने भन्दै सपथ खाएका छन् ।

‘सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारौँ आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिकमै पढाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि ‘नगर शिक्षा ऐन’ सार्वजनिक तथा सपथ समारोहमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले सपथ खाएका हुन् ।

नगरप्रमुख भरतकुमार थापालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले शपथ खुवाएका थिए भने नगरप्रमुख थापाले स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाएका थिए ।

‘नगरपालिकामा मलाई प्राप्त जिम्मेवारी मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान सम्झी राष्ट्र र मेरो पेशाप्रति बफादार रही कार्य गर्नेछु । म बागमती नगरपालिकाको शिक्षा ऐन र योसँग सम्बन्धित कार्य विवरण पालना गर्दै यस नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण विकास र सम्वर्धनमा इमन्दारी र जिम्मेवारीका साथ मन वचन र कर्मले सहयोग पुर्‍याउँदै मेरा सन्तानहरुलाई विद्यालय तहसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्यापन गराउने छु र अरुलाई पनि उक्त कार्य गर्न प्रेरित गर्नेछु’ भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सपथ खाएका हुन् ।

शपथपछि नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले सामुदायिक शिक्षामा आमुल परिवर्तनको लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नियम लागू गरिएको बताएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नगरपालिकाको तलब भत्ता खाने कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बताएका छन् ।

नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नीतिविपरित गए जो कोहीलाई पनि ऐन नियम बमोजिम कारबाही गर्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘आफ्नो छोराछोरीलाई निजीमा पढाउने तर तलब भत्ता सरकारी खान नैतिकताले दिँदैन’, नगरप्रमुख थापाले भने, ‘बिहान ९ बजे खान खाएर छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा लगेर सरकारी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरू पनि देखेको छु ।’ अब त्यस्तो कर्मचारीलाई पनि सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु पर्छ । होइन भने कारबाही भोग्न तयार रहनुपर्छ भन्दै उनले चेतावनी दिए ।