काठमाडौँ । सदियौँदेखि जरो गाडेर बसेको जातीय विभेद र छुवाछुतले मानिसको चेतना स्तर वृद्धिसँगै हट्दै जाला भन्ने सोच मात्रै रहेछ भन्दा फरक नपर्ला । अन्धविश्वास र कुरीतिको एक एक खम्बा भई उभिएको यो संस्कार होइन कुसंस्कार हो । जसलाई अङ्गाल्न सजिलै सकिन्छ तर हटाउन सकिरहेको छैन ।
नेपालको संविधानमै धारा २४ मौलिक हकको रूपमा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक उल्लेख गरिएको छ । जसको उपधारा ३ मा ‘कुनै पनि व्यक्ति समुदायलाई उच्च वा नीच दर्साउने, जात जाति, वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
केही दिन अघि तारकेश्वर नगरपालिका–१० स्थित एक सरकारी कर्मचारीको घरमा डेरा गरी बस्ने दीपा नेपालीले जातीय विभेद गरी कोठा छाडेर जान दबाब दिएको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
बिडारीले घरमा कोठा भाडामा लिएर भाइ र बहिनीसहित बसेकी कैलालीकी दीपा नेपालीलाई जातकै कारण कोठा छाड्न दबाब दिने, पानीलगायत उपभोग्य वस्तुमा बन्देज लगाउने र दुर्व्यवहार गर्ने हर्कत गरेको बताइएको छ ।
१३ मङ्सिरदेखि डेरा गरी बस्न थालेकी नेपालीका दिदी भाइ त्यसको भोलिपल्टदेखि नै विभिन्न विभेद खेप्दै आएको पीडितले बताएका छन् ।
त्यस लगत्तै भाडामा बस्ने विद्यार्थीलाई जातीय विभेद गर्ने सरकारी कर्मचारी श्रीकृष्ण बिडारीसहित चारजना पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरीले बिडारीकी श्रीमती राधिका, सोही घरमा डेरा गरी बस्ने जनक ढुङ्गाना र उनकी श्रीमती सन्तोषीलाई बुधवार नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
बिडारीसहितलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको माग गर्दै मङ्गलवार सांसदसहित दलित नेता र अधिकार कर्मीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । गृह प्रशासनले बिडारीलाई विभागीय कारबाहीसमेत गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
कैलालीबाट काठमाडौँ आएकी दीपा त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा अध्ययनरत छिन् ।
