८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लकडाउन दुई हप्ता थप्ने भारत सरकारको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ । भारत सरकारले जारी लकडाउन दुई हप्ता थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रवार भारतको गृह मन्त्रालयले कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) नियन्त्रणको लागि लगाएको लकडाउन मे १७ सम्म लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो ।

भारतले कोरोना जोखिमलाई हेरेर जिल्लाहरुलाई हरियो,रातो र सुन्तला रंगमा वर्गीकरण गरेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस पटक बढाइएको लकडाउनको अवधिमा मुलुकको ‘रेड जोन’मा रहेका एक सय ३० जिल्लामा कुनै छुट दिइने छैन । दिल्ली, मुम्बई, पुने, अहमदवाद, हैदरावाद, लखनउ, इन्दोर र जयपुर र  उत्तर प्रदेशको १९ जिल्ला ‘रेड जोन’ मा परेका छन् ।

‘अरेन्ज जोन’ र ‘ग्रीन जोन’मा रहेका जिल्लाहरूलाई भने केही छुट दिइनेछ ।

२८४ ‘अरेन्ज जोन’मा परेका जिल्लामा पनि ‘रेड जोन’मा जस्तै लकडाउन रहनेछ । तर, यी क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको ‘हट स्पट’ बाहिरको क्षेत्रमा भने लकडाउनमा केही छुट हुनेछ ।

भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ ३५ हजार भन्दा बढीमा नोवल कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । जसमध्ये ९ हजार जना निको भइसकेका छन् भने एक हजार १५२ जनाको ज्यान गएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस