२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको छ । पत्नी हत्याको अभियोगमा ८ वर्ष जेल बसेर आज रिहा भएका रञ्जन कोइरालालाई सजाय छुट दिने सर्वोच्च अदालतको फैसला चित्त नवुझेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनमा जाने भएको हो ।

आजै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फैसला पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दिने बताएको छ । सोही निर्णयका आधारमा बिहीबार नै सरकारी वकिल फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी निरञ्जन कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला उल्ट्याई आठ वर्ष सजाय कायम गरेको थियो । उक्त फैसलाका आधारमा कोइराला बिहीबार नै रिहा भएका छन् ।

सर्वोच्‍च अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सजाय छुट दिने फैसला र कानुनी व्यवस्थामा चित्त नबुझेपछि पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको बताएको छ ।

कोइरालाले आफ्नी श्रीमतीको हत्यापछि शव सशस्त्र प्रहरी बलको बा८च ५४०८ नम्बरको गाडी प्रयोग गरेर मकवानपुरको पालुङ पुर्‍याएर जलाएका थिए । शव फालिएको स्थानमा दोस्रो पटक गएर फर्किँदै गर्दा ८ माघ ०६८ मा थानकोटबाट कोइराला पक्राउ परेका थिए ।