१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड सङ्क्रमितलाई लोक सेवाको परीक्षाबाट बञ्‍चित नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस(कोभिड-१९) सङ्क्रमितलाई पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका शैलेन्द्र गुप्ताले लोक सेवा आयोग अनामनगरविरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

‘कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीले परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने भन्ने लोक सेवा आयोगको स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नगरी परीक्षार्थीलाई परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण बनाउन’, सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधान २०७४ को धारा १८ ले हरेक नागरिकलाई समानताको हक ग्यारेन्टी गरेको जनाउँदै कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको स्वास्थ्य स्थितिका आधारमा विभेद गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ।

त्यसै गरी धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत पेसा रोजगार गर्ने स्वतन्त्रता तथा धारा ३३ ले रोजगारीको हकको सुनिश्चितता गरेको स्मरण पनि सर्वोच्चले लोकसेवालाई गराएको छ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु नपर्ने प्रयोजनका लागि त्यसको आधार र कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन पनि लोक सेवालाई भनेको छ।

लोकसेवाले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि सङ्क्रमितलाई सहभागी नगराई परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो। सरकारले नयाँ विज्ञापन खुलाउन तथा रोकिएको परीक्षा सञ्चालनका लागि आग्रह गरेपछि आयोगले परीक्षा लिने तथा नयाँ विज्ञापन खोल्ने तयारी गरेको थियो।

आयोगले आफ्नो तयारीसँगै कोरोना सङ्क्रमित परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी मापदण्ड तयार गरेको थियो। परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड जारी गर्दै आयोगले कोरोना सङ्क्रमित र आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले परीक्षा दिन नपाउने जनाएको थियो। त्यसैलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट परेको हो।

परीक्षार्थी तथा परीक्षामा खटिने जनशक्तिले अनिवार्य मास्क लगाउने, स्यानिटाइजर प्रयोग, भौतिक दूरी कायम हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको थियो। विद्यार्थी स्वयमले आफूलाई सङ्क्रमण भए९नभएको घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका नियम पनि आयोगले बनाएको थियो।

आयोगले एउटा परीक्षा केन्द्रमा एक सय जना परीक्षार्थी राख्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै एउटा बेन्चमा एक जना मात्रै बस्ने गरी एउटा कोठामा २५ परीक्षार्थीलाई सहभागी गराउने तयारी आयोगको छ। कोरोना सङ्कटका कारण २०७७ वैशाखदेखि लोक सेवाको विज्ञापन र परीक्षा रोकिएका छन्।

आयोगले यही असोजमा सहसचिव र उपसचिव, कात्तिकमा प्रशासनको शाखा अधिकृत, मङ्सिरमा प्राविधिकतर्फको शाखा अधिकृत र त्यसपछि क्रमशः नायव सुब्बा अनि खरिदारको विज्ञापन निकाल्ने भएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस