२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले तोकेकोभन्दा १५ प्रतिशत बढीमा धान खरिद

अ+ अ-

टिकापुर । कैलालीका केही बीउ उत्पादक कृषि सहकारीले सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत रकम थप गरी किसानबाट धान खरिद गरिहेका छन् ।

किसानले उत्पादन गरेको धानले सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाइरहेको गुनासो आइरहेका बेला कैलालीका किसान भने बढी मूल्य पाएर खुशी भएका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असार २ गतेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मोटा धानको प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ७३५ र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ८८५ न्यूनतम समर्थन तोकेको थियो ।

कैलालीका केही कृषि सहकारीले किसानको बीउ धान सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा १५ देखि २० प्रतिशत थप गरी खरिद गरिरहेका छन् । कृषि सहकारीले किसानलाई बीउ उत्पादनका लागि मूल र प्रमाणीकरणको बीउ उपलब्ध गराएर प्रथम पुस्ताको उन्नत बीउ उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यसरी किसानले गुणस्तरीय बीउ उत्पादनका लागि गर्नुपर्ने बाली निरीक्षण, सुपरीवेक्षण, विधि र पद्दतिको प्रयोगबाट उत्पादन भएको बीउलाई सहकारीले महङ्गोमा खरिद गरिरहेका नमूना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था टीकापुरका अध्यक्ष जीतबहादुर चौधरीले बताए ।

“किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । हामीले नै बीउ उपलब्ध गराएर किसानलाई बीउ उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेका थियौँ’, जीतबहादुर भन्छन्, ‘त्यही बीउ सरकारले तोकेकोभन्दा केही महङ्गोमा खरिद गरेका हौँ । तोकेकोभन्दा बढी मूल्य पाएपछि किसान खुशी छन् ।’

कैलालीको टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा १२ वटा बीउ उत्पादक कृषि सहकारी र कम्पनी छन् । यी सहकारी र कम्पनीले एक हजारभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्रफलमा धानको बीजवृद्धि खेती गरी धानको बीउ उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

अन्य बाली उत्पादनभन्दा बीउ बाली उत्पादनमा धेरै मेहनत तथा किसानले ध्यान दिनुपर्ने हुनाले सरकारले निर्धारण गरेको समर्थन मूल्यमा प्रतिक्विन्टल रु ३०० थप गरी किसानबाट खरिद गरिरहेको बीजवृद्धि कृषि सहकारी संस्था जानकी गाउँपालिका मुनुवाका प्रबन्धक गोविन्द रावतले जानकारी दिए ।

‘बीउका लागि गरिने खेतीमा अन्य खेतीभन्दा बढी मेहनत लाग्छ’, प्रबन्धक रावतले भने, ‘सहकारीको बैठक बसेर प्रतिक्विन्टल रु ३०० बढीमा खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यौँ । यसले किसानलाई बीजवृद्धि खेती गर्न प्रोत्साहनसमेत गर्छ ।’ सरकारले किसानबाट खरिद गरेको धानको भुक्तानीे १५ दिनभित्र किसानलाई दिइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कृषि सहकारीले किसानलाई रकम भुक्तानी गरेको प्रमाणको आधारमा सहकारीले सरकारबाट अनुदान पाउने व्यवस्था छ । सरकारको समर्थन मूल्यभन्दा बढी नै मूल्यमा धान खरिद गरे पनि किसानलाई तत्काल नगद रकम दिइरहेको धनसिंहपुर कृषि सहकारीका अध्यक्ष धनसिंह साउदले बताए।

‘हामीले प्रतिक्विन्टल रु ४०० बढीमा खरिद गरिरहेका छौँ’, अध्यक्ष साउदले भने, ‘वर्षभरि खेती गरेका किसान यतिखेर धान बेचेर हिउँदे खेती गर्ने तयारीमा छन् । हामीले नगद दिएर नै खरिद गरिरहेका छौँ ।’

बजारमा गल्ला व्यापारीले यही धान रु दुई हजार १०० सम्म मात्र मूल्य दिने गरेका छन् । टीकापुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समेत धान खरिद शुरु गरेको छ । किसानले खाद्यमा मोटा धान प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ७३५ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ८८५ मा बिक्री गरिरहेका छन् ।

सहकारीमा बिक्री गर्नेले यसमा १५ देखि २० प्रतिशत थप रकम पाइरहेका छन् । स्थानीय रामदुलारे चौधरी बजारको मूल्यभन्दा करिब रु एक हजार बढी रकम पाउनु किसानका लागि खुशीको कुरा भएको बताउछन् । ‘यस वर्ष किसानले खेती गरेर उचित मूल्य पाएका छन्’, उनले भने, ‘मैले हिजो बिक्री गरेँ । अब किसान ठगिने दिन अन्त्य भएछन् जस्तो लाग्यो ।’