१६ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इनम सापकोटा प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशबारे तथ्य संकलन गर्न बारद्वारा समिति  गठन

पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले इनम सापकोटाको ह्वाट्सएप सन्देश प्रकरणमा नाम जोडिएका न्यायाधीशहरूका सम्बन्धमा तथ्य संकलन तथा अध्ययन गर्न ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

बारले आफ्ना पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी प्रकरणसँग सम्बन्धित तथ्य संकलन र प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पूर्णमान शाक्य, उषा मल्ल पाठक, सुरेन्द्रकुमार महतो र चन्द्रप्रसाद काफ्ले तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सदस्य रहेका छन्। अर्याललाई समितिको सदस्यसचिवको जिम्मेवारीसमेत दिइएको छ।

बारले समितिलाई अध्ययन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न एक महिनाको समयसीमा दिएको छ। समितिले आगामी मंसिर २५ गते धनगढीमा हुने बारको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् बैठकअघि प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।

इनम सापकोटाको ह्वाट्सएप सन्देशसँग सम्बन्धित प्रकरणमा केही न्यायाधीशको नाम जोडिएपछि बारले त्यसबारे तथ्य संकलन गर्ने संस्थागत प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

समितिले संकलन गर्ने तथ्य र अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

0 Comments