१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सर्वोच्चमा प्रचण्डको लिखित जवाफ पेश – ‘मेरो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन’ (जवाफसहित)

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । अदालतको अवहेलना हुने गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रचण्डविरुद्ध रिट परेपछि सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । आज प्रचण्ड आफै सर्वोच्च पुगेर जवाफ पेश गरेका हुन् ।

उनले लिखित जवाफ पेश गर्दै आफ्नो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना नहुने बताएका छन् । आफूहरुको जुलुस, नारा र भाषणले स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकालाई प्रभाव पर्ने र पार्ने कुरा हुन नसक्ने प्रचण्डले जिकिर गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘मैले सार्वजनिक सभामा मुद्दाका विषयमा बोलेको नभइ कार्यकारिणीको बदनियत र उसको संविधानविरुद्धको कामबारे जनतालाई सुसूचित गराउने र आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने काम गरेको हुँ । यसबाट अदालतको अवहेलना हुनै सक्दैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस