काठमाडौँ । प्रत्येक अक्सिजन ग्यास उद्योगमा प्राप्त सिलिन्डर र वितरण भएका सिलिन्डर को अभिलेख राख्नका लागि सशस्त्र प्रहरी खटाउने निर्णय भएको छ ।
बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मुख्यसचिवको कार्यकक्षमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका सम्बन्धमा भएको छलफलले सम्बन्धित उद्योगले अस्पताल बाहेक अन्यत्र निजी प्रयोगमा दिए नदिएको अनुगमन स्थानीय प्रशासन मार्फत गर्ने गराउने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले गर्ने र यसका लागि प्रत्येक अक्सिजन ग्यास उद्योगमा प्राप्त सिलिन्डर र वितरण भएका सिलिन्डर को अभिलेख राख्नका लागि सशस्त्र प्रहरी खटाउने र सो को नियमित विवरण प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कसैले पनि मापदण्ड विपरीत अक्सिजन सिलिन्डर प्रयोग वा वितरण गर्न कसैलाई अवाञ्छित दबाब नदिने, उद्योग र अस्पतालहरूले पनि कुनै पनि किसिमले मापदण्ड विपरीत प्रयोग नगर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता किरण राज शर्माले बताए ।
साथै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सबै सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गरी कोभिड–१९ को उपचार गरिरहेका निजी अस्पतालहरूको लागि आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिको व्यवस्था “मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग र आवश्यकता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८” बमोजिम स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । र, काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सबै अस्पतालहरूमा आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिको व्यवस्था सो मापदण्ड बमोजिम अस्पतालको समन्वयमा जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र ले गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
यसैगरी नेपालले भन्सार बिन्दुबाट आफै ढुवानी गर्न सक्ने भए चीनबाट स्थल मार्गबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सकिने देखिएकोले सो बमोजिम ढुवानी गर्न सक्ने कुराको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनिया पक्षलाई गराउने, ढुवानी गर्दा सुरक्षाको व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने, ढुवानी खर्च स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भुक्तानी गर्ने, सबै अक्सिजन प्लान्ट २४ सैं घण्टा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने, खाली अक्सिजन सिलिन्डर तत्काल प्लान्टमा पठाउने र प्लान्टले पनि तत्काल भरी फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ । यसको समन्वय र अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा उद्योग मन्त्रालयले गर्ने, यस कार्यमा आवश्यक सहयोग गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरू, गृह मन्त्रालयका सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, उद्योग , वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव(उद्योगतर्फ) र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको उपस्थिति रहेको थियो ।
