२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ब्याजदर वृद्धिमा राष्ट्र बैङ्कको अङ्कुश : कात्तिकको ब्याजदर संशोधन हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी ब्याजदर बढाउन थालेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन जारी गरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम ११ दशमलव ६७ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने घोषणा गरेसँगै राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर असाधारणरुपमा बढ्न नदिन निर्देशन जारी गरेको हो ।

केन्द्रीय बैङ्कले मङ्गलबार जारी गरेको निर्देशानुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित ब्याजदरमा बढीमा १० प्रतिशतका दरले मात्र परिवर्तन गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै संस्थागत मुद्दती निक्षेप ९बोलकबोलसमेत०मा प्रदान गरिने अधिकतम ब्याजदर सर्वसाधारणलाई मुद्दती निक्षेपमा दिने अधिकतम ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैङ्कले कात्तिक महिनाका लागि सार्वजनिक भएका ब्याजदरसमेत उल्लेखित व्यवस्थाबमोजिम नभएको भए संशोधन गरी कात्तिक ३ गतेभित्र आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरी लागू गर्न र ५ गतेभित्र दैनिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार अब बैङ्कले गत असोज महिनाको ब्याजदरका तुलनामा बढीमा १० प्रतिशतले वृद्धि गरी यही कात्तिकको लागि नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

असोज महिनाका लागि सनराइज् बैङ्कले निक्षेपमा अधिकतम १० दशमलव शून्य सात प्रतिशत ब्याज दिएको थियो । राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनअनुसार अब सनराइज् बैङ्कले मुद्दती निक्षेपमा कात्तिक महिनामा अधिकतम ११ दशमलव शून्य शून्य सात प्रतिशतसम्म ब्याज दिन सक्नेछ ।

तरलता अभावले लगानीयोग्य रकममा समस्या आएको जनाउँदै धेरै बैङ्क वित्तीय संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको पहिलो दिन नै दोहोरो अङ्कले ब्याज बढाएका थिए ।