काठमाडौँ । नेपाल सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ को सङ्क्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ ।
आज (मंगलबार) मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ को सङ्क्रमण देखिएका मुलुकहरूबाट नेपाल आउने यात्रुहरूको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्तै , बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्पादनशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने १० बिलियन जापानी येन सहुलियतपूर्ण नीतिगत ऋणका सम्बन्धमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कृष्णनगर शाखा कार्यालय भवन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।
मन्त्री कार्कीकाअनुसार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीलाई १५–१६ मङ्सिर २०७८ सम्म आयोजना हुन लागेको ‘अन कम्पास इन्टरनेशनल समिट एन्ड हृयुमानिटेरियन फोर सिक्स २०२१ पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेसन एन इमर्जेन्सी प्रिपियर्नेस’ कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, प्रशोधित घाँसको व्यावसायिक उत्पादन गरी चीनमा निर्यात गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाल र चीनबिच सम्झौताका लागि तयार पारिएको प्रोटोकललाई स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको कार्कीले जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल सरकार र यूएनडीपीबीच सम्पन्न भएको स्ट्यान्डर बेसिक असिस्टेन्ट एग्रिमेन्टलाई लागु गर्न कूटनीतिक नोट परराष्ट्र मन्त्रालयबाट संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पठाउन स्वीकृत दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, मङ्सिर २३ र २४ गते संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रपतिबाट भर्चुअलरूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन ‘समिट फर डेमोक्रेसी’ मा भाग लिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव पदमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ भने चलचित्र निर्माण प्रदर्शन तथा वितरण सातौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । रेडियो सञ्चार लाइसेन्स पाँचौँ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
त्यसै गरी नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सरकारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका १० जना सचिवहरूलाई सरुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।
