काठमाडौँ । सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नेकपा एमालेले पनि ‘काउन्टर महाभियोग’ प्रस्ताव दर्ता गर्ने चर्चा छ ।
एमालेको निशानामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटादेखि संसद् विघटनको मुद्दामा परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र मिरा खड्कासम्म रहेको बताइएको छ ।
तर, कानुनविद्हरू भने न्यायाधीशहरूलाई ‘महाभियोग’ लगाउनु एमालेकै लागि प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । एमालेले परमादेश जारी गरेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे सर्वोच्च अदालतमा ताला लाग्नेदेखि स्थानीय तहको चुनाव नै रोकिने उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले स्थानीय तहको चुनाव रोक्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाइरहँदा न्यायाधीशहरू माथिको महाभियोग प्रस्तावले यो आरोप एमालेमाथि नै लाग्ने कानुनविदले बताएका छन् ।
