२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरआवासीय नेपालीका समस्या समाधान गर्न सरकार सकारात्मक

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले गैरअवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)ले उठाउँदै आएका माग सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौँमा सङ्घको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नागरिकतासँग सम्बन्धित विषय र सङ्घले उठाउँदै आएका अरू मागहरू कानुन र नियमावली निर्माणबाट सम्बोधनका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यही चैत्र १२ र १३ गते काठमाडौँमा सम्पन्न दशौँ गैर आवासीय नेपाली सम्मेलनबाट निर्वाचित समितिलाई बधाई दिँदै मन्त्री बडूले समुन्नत नेपाल निर्माणको अभियानमा गैर आवासीय नेपालीसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

सङ्घका अध्यक्ष कुल आचार्य नेतृत्वको टोलीले मन्त्री बडूलाई नेपालको संविधानले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, तीन पुस्तापछिको एनआरएनलाई पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नगराउने गरी संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक सहमतिलगायत विषयमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

साथै उनले दोहोरो नागरिकता लिन नमिल्ने देशमा रहेका गैर आवासीय नेपालीका लागि परिचयपत्रको माध्यमबाट सम्पत्तिलगायत अधिकार प्रयोग गर्न सकिने गरी गैर आवासीय नेपाली ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न पहल र सहयोगका लागि समेत आग्रह गरेका थिए ।