२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तातोपानी नाका आइपुगे साझाका तीन वटा बिजुली बस

अ+ अ-

काठमाडौँ । साझा यातायातले पहिलो चरणमा परीक्षणका लागि ल्याउन लागेका तीन वटा तातोपानी नाका आइपुगेको छ ।

चीनको उकालो सडकमा बिजुली बसको ‘ग्रेडबिलिटी टेस्ट’ (उकालो तान्न सक्ने क्षमता) परीक्षण गरेपछि नेपालतर्फ ल्याइएको दी गो’ कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

पहिलो चरणमा साझाले तीन वटा बिजुली बस काठमाडौँ ल्याउँदै छ । चीनको नानजिंगस्थित सीएचटीसीएचओ कम्पनीको विद्युतीय बसको कारखानामा ती बस तयार भएका हुन् ।

ती बस काठमाडौँ आइपुगेपछि उपत्यकाका सडकमा प्रशिक्षण सफल हुनासाथ बाँकी ३७ वटा पनि आउने साझाले जानकारी दिएको छ । सीएचटीसीएचओका बस नेपालमा ‘दी गो’ले ल्याएर बिक्री गर्ने गरेको छ ।

सीएचटीसीएचओसँग साझाले प्रति बस डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यमा किन्न लागेको हो । साझाले ४० वटा बसमा करिब ६१ करोड खर्चिँदै छ ।

पहिलो चरणमा ९ मिटर लामो बस किन्न लागिएको छ । यसपछि १२ मिटर लामा र अन्तरप्रदेश चल्ने विद्युतीय बसहरु पनि ल्याउने साझाको योजना छ ।

अब २५ सिट र सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युतीय बस काठमाडौँमा आउनेछन् । यी बसहरुमा वाइफाइ, टिभी डिस्प्ले, सिसी क्यामेरा लगायतका विशेषता पनि हुनेछन् । क्रमैसँग आधुनिक सुविधासहितको विद्युतीय बसहरु थप्ने जाने साझाले जनाएको छ ।

बस बिक्रेता कम्पनीले चार्जसहित ५ वर्षको सबै खालको मर्मतको सुविधा पनि दिनुपर्ने गरी खरिद सम्झौता भएको छ । सरकारले ९ पुस ०७५ मा ३ सय वटा बिजुली बस सरकारी लगानीमा किन्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले साझालाई बसहरु किन्न आधारभूत मापदण्ड पनि दिएको थियो । साउन २०७६ मा यातायात मन्त्रालयले हतार-हतार साझालाई खेस्रा मापदण्ड दिएको थियो ।

स्पेसिफिकेसन बन्दै गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १ असोज २०७६ मा ‘बस किन्ने प्रक्रिया जहाँ पुगेको त्यहीँ रोक्नू’ भन्दै पत्र काटेको थियो भने त्यसको चार महिनापछि माघ २०७६ मा साझाको खातामा पुगिसकेको ३ अर्ब रकम ब्याजसहित नै फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

तर, माघ २०७७ मा सरकारले ३ अर्ब रुपैयाँ फेरि साझालाई नै दिने र बस किन्न अनुमति दिने निर्णय लिएको थियो । सरकारले रकम फिर्ता लगेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड रकम पनि फिर्ता लिएका थिए ।

सरकारले बस किन्दा चलखेल हुन लागेको आशङ्का गरेर करिब डेढ वर्ष खेर फालिदिएको थियो । पछि सरकारले साझालाई नै पैसा फिर्ता गरिदिएको थियो । सरकारकै बहुमत सेयर रहेको साझा यातायात सहकारीसँग अहिले ७१ वटा ठुला बस छन् ।