काठमाडौँ । आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा करिब ४० हजार जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । १४ वर्षको अवधिमा निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा ३९ हजार ९ सय ७९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो ।

निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा २०६३ सालदेखि सम्बन्धित सेवाको ऐन संशोधन गरी आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएपछि निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवाका पदपूर्तिको लागि लोक सेवा आयोगले विभिन्न सेवाका विभिन्न श्रेणीमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न थालेको थियो । २०६३/६४ को पुस महिनादेखि खुला र आरक्षणतर्फको पद छुट्याई विज्ञापन गरेर सोही अनुसार उम्मेदवारहरू छुट्याई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न थालिएको हो ।

यो १४ वर्षको अवधिमा लोक सेवा आयोगले सबै सेवा, सबै सेवा अन्तर्गतको समूह, सबै श्रेणी र तह गरी २०७८ असार मसान्तसम्म ३९ हजार ९ सय ७९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको विद्यमान सरकारी सेवामा आरक्षणको प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ अनुसार १४ वर्षको अवधिमा खुलातर्फ २५ हजार २३ र आरक्षणतर्फ १४ हजार ९ सय ५६ गरी ३९ हजार ९ सय ७९ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

आरक्षण अन्तर्गतका समूहको सिफारिसको अवस्था
लोक सेवा आयोगबाट आरक्षणतर्फ सिफारिस भएका कुल १४ हजार ९ सय ५६ मध्ये सबैभन्दा धेरै महिलामा ५ हजार १ सय ८० जना अर्थात् कुल सिफारिसको ३४.६३ प्रतिशत सिफारिस भएको छ भने सबैभन्दा कम पिछडिएको क्षेत्रबाट ५ सय ४३ जना अर्थात् ३.६३ प्रतिशत मात्र सिफारिस भएको छ । महिलापछि दोस्रो ठुलो सङ्ख्या आदिवासी/जनजातिको ४ हजार ५७ जना अर्थात् २७.१२ प्रतिशत रहेको छ भने मधेसीमा ३ हजार १ सय ९९ जना अर्थात् २१.३८ प्रतिशत रहेको रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आरक्षित समूह मध्ये दलितमा १ हजार ३ सय ८ जना (८.७४ प्रतिशत) र अपाङ्गमा ६ सय ९८ जना (४.६६ प्रतिशत)को सिफारिस भएको देखिन्छ ।

आरक्षण अन्तर्गतका समूहमा सिफारिसको विवरण चित्र

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सिफारिस भएको सङ्ख्या र प्रतिशतलाई निजामती सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनमा रहेको महिला ३३, आदिवासी/जनजाति २७, मधेसी २२, दलित ९, अपाङ्ग ५ र पिछडिएको क्षेत्रको ४ प्रतिशत पद आरक्षण गर्ने व्यवस्थासँग मिलान महिलाको प्रतिशत केही बढी देखिन्छ भने बाँकी समूहमा केही फरक भए पनि सामान्यतः मिलेको नै देखिन्छ ।’

सेवागत वितरण
प्रतिवेदन अनुसार निजामती सेवा अन्तर्गतका विभिन्न दश र नेपाल स्वास्थ्य सेवाको एक गरी कुल एघार सेवा अन्तर्गत नियुक्तिको लागि सिफारिस भएकाहरूको सङ्ख्यामा पनि निकै विविधता छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रतिवेदन अनुसार चौध वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी निजामती सेवा अन्तर्गतको नेपाल प्रशासन सेवामा र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा क्रमशः १२ हजार ८ सय ९ जना अर्थात् कुल सिफारिसको ३२ प्रतिशत र १२ हजार ३ सय ६९ जना अर्थात् कुल सिफारिसको ३१ प्रतिशत गरी दुई सेवामा मात्र कुल सिफारिसको ६३ प्रतिशत सिफारिस भएको छ भने बाँकी ३१ प्रतिशत मात्र विभिन्न नौ सेवामा वितरण भएको छ ।

निजामती सेवा अन्तर्गतका नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, लेखा परीक्षण सेवा र नेपाल परराष्ट्र सेवा प्रत्येकमा तीन सय भन्दा कम अर्थात् तीन वटै सेवामा गरी करिब दुई (१.८२) प्रतिशत मात्र सिफारिस भएको छ । निजामतीतर्फका बाँकी पाँच नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल विविध सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल वन सेवा र नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा कुल सिफारिसको ३५ प्रतिशत विभिन्न सङ्ख्यामा वितरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आरक्षणतर्फको सेवागत वितरण
आरक्षणतर्फ निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवामा नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका जम्मा १४ हजार ९ सय ५६ जनाको सेवागत वितरण पनि चाख लाग्दो छ । दुई सेवामा अत्यधिक छ भने तीन सेवामा एकदम कम मात्र सिफारिस भएको छ ।

निजामतीतर्फको नेपाल प्रशासन सेवामा सबैभन्दा बढी ५ हजार ४४ जना अर्थात् कुल सिफारिसको ३३.७२ प्रतिशत सिफारिस केन्द्रित भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार दोस्रो ठुला सङ्ख्याको सिफारिस नेपाल स्वास्थ्य सेवामा भएको छ । यहाँ सिफारिस सङ्ख्या ४ हजार ३ सय ४७ जना अर्थात् कुल सिफारिसको २९.०६ प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवामा सबैभन्दा कम ९३ जना (०.६२ प्रतिशत), दोस्रो कम नेपाल परराष्ट्र सेवामा १ सय २ जना (०.६८प्रतिशत) र तेस्रो कम नेपाल लेखा परीक्षण सेवामा १ सय ६ जना (०.७ प्रतिशत) रहेको छ । बाँकी ५ हजार २ सय ६४ जना (३६.२२ प्रतिशत) सिफारिस नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल वन सेवा, नेपाल कृषि सेवा, नेपाल विविध सेवा र नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवामा सिफारिस भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आरक्षणले केही हदसम्म पछाडि पारेका बर्गल्याई मूलधारमा ल्याउन मद्दत गरे पनि पछिल्लो समय पछाडि परेका समुदायका नाममा हुनेखानेहरूले सुविधा लिएको देखिएको छ । जातकै आधारमा आरक्षण दिँदा जातभित्रकै पनि हुने खाने वर्गहरूले आरक्षण कोटा ओगट्दा लक्षित बर्गल्याई आरक्षणले खासै प्रभाव पार्न नसकेको आवाजसमेत सम्बद्ध वर्गहरूबाट नै उठ्न थालेको छ । र, आरक्षण निश्चित अवधिका लागि हुनुपर्नेमा सधैभरीका लागि दिइँदा पनि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जुन वर्गलाई माथि उकास्नका लागि भनेर राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो, न त त्यो वर्ग समेटिएको छ एक सचिवले भने, उनीहरूको अवस्था ज्यूका त्यू छ, तर तिनकै नाममा शहरीया हुने खाने वर्गहरूले थप सुविधा लिएका छन् । 

ती सचिवका अनुसार व्यवस्था होलसेलमा गरिएकै कारण अहिले आरक्षण नै हटाउनु पर्नेतर्फ बहस भइरहेको छ ।