काठमाडौँ । संघीय संसद्बाट नागरिकता विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ ।
यसअघि पहिलो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय पुगेको सो विधेयक उनले पुनर्विचारका लागि १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएकी थिइन्।
त्यसपछि, गत २० भदौमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पारित गरी फेरि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको हो। दोस्रो पटक पठाइएको सो विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले लिएको समय पनि १५ दिन नाघेको छ।
पुनर्विचारका लागि १५ दिनको समय सीमा तोकिएकाले आजको दिनसम्म राष्ट्रपतिले निर्णय लिनैपर्नेछ। तर, राष्ट्रपति भण्डारी भने अझै पनि विधेयक ‘होल्ड’ मा राख्ने मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ।
१४ दिन बितिसक्दा पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबिच डेढ घण्टा लामो छलफल भए पनि विधेयक प्रमाणीकरण हुने कि नहुने भन्ने निश्चित नभएको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
सत्तारुढ गठबन्धनको शीर्ष नेताको मङ्गलवार बस्ने बैठकमा नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अदालत जाने चेतावनी दिइसकेका छन्।
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे अब आउने नयाँ राष्ट्रपतिले पनि पहिलेकै थिति बसाल्ने र त्यसले कार्यपालिका र शीतल निवासबिच द्वन्द्व सुरु हुने बताएका छन्।
सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका नेताहरू भने नागरिकता विधेयकबारे खुलेर बोलेका छैनन्। तर एमालेका नेताहरू भने नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
