१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शुक्लाफाँटामा सार्वजनिक स्थलको ५०० मिटर टाढामात्रै मदिरा बेच्न पाइने

अ+ अ-

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिराको कारोबारलाई व्यवस्थित गरिने भएको छ ।

नगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी मदिराको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ ।

मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थको कारोबार नगरपालिकाको मुख्य बजार गर्जमनी चोकबाट कलुवापुर चौराहसम्मको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको उत्तर–दक्षिण दुई सय मिटर बजार क्षेत्रबाहेक अन्य सार्वजनिकस्थलभन्दा पाँच सय मिटर टाढामात्रै गर्न पाइने भएको छ ।

मदिरा बिक्री वितरण, व्यवस्थापन तथा नियमन निर्देशिका, २०७६ का शर्त पालना गर्न व्यवसायीले मञ्जुर गरेको व्यवहोरा सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट तयार पारिने स्थलगत मुचुल्कासँगै सिफारिसपत्रमा स्पष्टरूपमा उल्लेख भएको हुनुपर्ने व्यवसाय दर्ता शाखाका प्रमुख लक्ष्मीदत्त पाण्डेयले बताए ।

व्यवसाय दर्ताका लागि निवेदन, मुचुल्का र सिफारिस साथ आएका व्यवस्थायीको स्थानको निरीक्षण गरेरमात्रै अनुमति दिइने उनले बताए । ‘नगरपालिकासँग कानुनी प्रावधान नहुँदा विगतमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, मठमन्दिरजस्ता धार्मिक महत्वका स्थान नजिकै मदिराजन्य र सुर्तिजन्य कारोबार गर्ने पसल राखिए थिए’, उनले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’

मदिराको सेवनले गर्दा सार्वजनिकस्थलमा हुने अवाञ्छित क्रियाकलाप, हो–हल्ला, झै-झगडालगायतका कार्य नियन्त्रण गरी कानुनी कारबाही गर्नका लागि कार्यविधिले मार्गप्रशस्त गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रचलित कानुन र कार्यविधिबमोजिम व्यवसाय दर्ता नगरी मदिरा, सुर्तिजन्य र अन्य कारोबार गरेको पाइएमा नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने कार्यविधिमा कानुनी प्रावधान राखिएको छ ।

‘नेपाल सरकारको सहयोग लिई सरकारी निकाय तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा रोक्का गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा राखेका छौँ’, नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकेन्द्रराज भट्टले भने, ‘तीन महिनाभित्र व्यवसाय दर्ता, नवीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा कार्यालयले कर तिर्न अटेर गर्ने व्यवसायीको व्यवसाय बन्द गरी लाग्ने कर, जरिवाना र अन्य दस्तुर प्रचलित कानुनबमोजिम असुलउपर गर्ने नियम बनाइएको छ ।’

कार्यालयले ऐन तथा कार्यविधिबमोजिम तिर्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने कर रकम दाखिला नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिबमोजिम एकपटक नगरपालिका कार्यालयमा एक प्रकारको व्यवसाय दर्ता भइसकेपछि त्यसमा तोकिएको दस्तुर लिई एकै प्रकृतिको व्यवसायबाहेक अन्य प्रकृतिको व्यवसाय थप गर्न नपाइने भएको छ ।

नगरपालिकामा रहेका व्यवसायीले प्रचलित श्रम ऐन तथा श्रम सङ्गठनसँग सम्बन्धित कानुनको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ ।

व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा उत्पादन हुने औद्योगिक, स्वास्थ्य, संस्थाजन्य र हानिकारक फोहरमैलाबाहेक साधारण फोहरमैला नगरपालिकाले तोकेको सेवाशुल्क लिई व्यवस्थापन गर्ने कुरा जारी गरिएको कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यविधि जारी भएपछि व्यवसाय दर्ता, नवीकरणका लागि सहजीकरण हुने छ । अभिलेख व्यवस्थापन गर्न सहज हुने छ ।

नगरपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसाय गर्ने फार्म, उद्योगको सङ्ख्या एक हजार ४६ रहेको छ । यसमा कृषिजन्य तीन सय १९ र पशुजन्य ८१ रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस