७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिए सरकारमा नजाने राप्रपाको निर्णय   

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । पुस २७ गते एकता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अडान पार्टीले लिएको हो ।

राप्रपाको गत बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सरकारमा जाने वा नजाने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाहरू समावेश भएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय लिएको छ । पार्टीले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह गरी ५ विषयमा रहेर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

पार्टी उच्च स्रोतले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुपर्ने विषयलाई न्यूनतम शर्तका रूपमा गठबन्धनसमक्ष राखिएको जानकारी दियो ।

‘यदि यसमा सहमति नभएको खण्डमा अरू कुराहरू अगाडि नै बढ्दैन र सरकारमा जाने ढोका बन्द हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

हिजो सत्ता साझेदार नेताहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी थिए । उक्त बैठकमा पनि उनले आफ्नो पार्टीले लिएको निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । यसअघिका बैठकहरूमा पनि लिङदेनले एकता दिवसको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।

एकता दिवसमा बिदा दिनेबारे सत्ता साझेदार पार्टीहरू द्विविधामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् । यसबारे थप छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।

सरकारमा नगएको अवस्थामा पनि राप्रपाले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन भने तत्काल फिर्ता लिने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस