११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अघि बढी सक्यो’-मन्त्री मोदी

अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामती, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विभागीय समितिको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोदीले धेरै वर्षदेखि संघीय निजामती ऐन आउन नसकेको र त्यसलाई आफूले पदभार ग्रहणको दिन नै संघीय निजामती ऐन ल्याउँछु भनेको बताए । अहिले सहमतिका लागि कानुन र अर्थमा गइसकेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री मोदीले यही संसद्को जारी अधिवेशनमा नै ऐन टेबुल गर्ने तयारी रहेको बताए । उनले सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउन नपर्ने गरी सेवा प्रवाह दिन समेत कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । जनताको सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेपछि मात्रै राजनीतिमा लाग्न उनले कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।

मन्त्री मोदीले ऐनमा सबैका भावना र सुझावलाई समेट्ने उद्देश्यले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेको बताउँदै भने, ‘सबैका सुझाव, सल्लाह लिएर सबैका भावना समेटेर ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले सबै सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेँ, अहिले ऐन अगाडि बढिसकेको छ ।’

उनले आफू मन्त्री भएपछि कुनै पनि स्थानीय तहलाई निमित्त कार्यकारी अधिकृत दिने निर्णय नगरेको बताए । ‘अहिले जहाँ जहाँ निमित्त छन्, उनीहरूलाई पनि हामी हटाइरहेका छौँ,’ उनले भने।

सुशासन कायम गर्ने विषय नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकताको विषय भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री मोदिले निमित्तमार्फत स्थानीय तहको कामकाज गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरेर आफूले सुशासनको सुरुवात गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस