काठमाडौं । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेका छन् । तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ प्रदेशमा स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । असोज २ गते २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लामा निर्वाचन हुने कार्यक्रम छ । सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश ३, ४ र ६ मा वैशाख ३१ तथा दोस्रो चरणमा प्रदेश १, ५ र ७ मा असार १४ मा निर्वाचन गरेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले तेस्रो चरणको निर्वाचनका लागि एक–एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार सुरक्षा निकायअन्तर्गत सेनाले करिब आठ करोड र गृहले ९२ करोड रुपैयाँ मागेका छन् ।

‘चुनावको मौकामा सुरक्षा निकायले सधैं धेरै बजेट माग्छन्’, ती अधिकारीले भने, ‘पहिले पनि स्थानीय तहका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ मागिएको थियो । अर्थले ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र निकासा दिएको हो ।’

ती अधिकारीले तेस्रो चरण निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायलाई एक अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक नभएको बताए । यो निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने पनि भनिएको छैन । सुरक्षा निकायको सबैभन्दा बढी खर्च म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा हुने उनले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।