१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सातै प्रदेशमा दसैंअघि कर्मचारी व्यवस्थापन

अ+ अ-

काठमाडौं । मंसिरमा हुने प्रदेशसभा चुनावअघि नै मुलुकलाई संघीय संरचनामा लैजान सरकारले तयारी थालेको छ ।

सरकारले केही दिनमै सातवटै प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख पठाउने तयारी गरेको छ । गह मन्त्रालयले संरचनात्मक परिवर्तन गर्दै सातवटै प्रदेशमा एआइजीको नेतृत्वमा प्रदेशिक प्रहरी रहने तयारीलाई पूर्णता दिँदैछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सातवटा प्रदेशमा सचिवसरह प्रदेश प्रशासकीय प्रमुख, सबै नगरपालिकामा उपसचिवसरह कार्यकारी प्रमुख र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतसरह कार्यकारी प्रमुख पठाउने तयारी गरेको छ । सातवटा प्रदेशमा मुकाम (प्रदेश राजधानी) को टुंगो अझै नलागेकाले प्रदेशमा खटिने कर्मचारीलाई प्रशासनिक कार्यालय राख्न कठिनाइ भएको छ । सामान्यले भने प्रदेश मुकाम तय हुनुअघि नै सबै प्रदेशमा प्रशासकीय प्रमुख पठाउने तयारी गरेको छ । प्रदेश राजधानी कहाँ राख्ने भन्नेमा केही प्रदेशमा विवाद छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस