१६ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री महिनाको एक दिन संसद्‌मा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्रीले महिनाको कम्तीमा एकपटक संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको आइतबार बसेको बैठकमा महिनाको एक दिन पहिलो हप्ता प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता अनिवार्य गर्न माग गरिएपछि संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रम महिनामा एकपटक अनिवार्य गर्न लागिएको समिति सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

संसद्का शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ विभागीय मन्त्रीले नदिने गरेको भन्दै जबाफदेही बनाउनुपर्नेमा समेत सांसदले जोड दिएका थिए ।

भोलि (सोमबार)देखि तीन दिनसम्म बिहान ११ देखि बेलुका ५ बजेसम्म सभा सञ्चालन गर्नेलगायत विषयमा बैठकमा छलफल भएको उनले बताए ।

संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस