११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न सहसचिव भट्टराईको आग्रह

अ+ अ-

स्याङ्जा । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्न भनेका छन् । 

स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने काममा सहजीकरण गर्ने उद्येश्यले स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सहकार्यमा स्याङ्जा जिल्लाको पुतलीबजारमा आयोजित दुई दिने कार्यक्रमका क्रममा सहसचिव भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । 

कानुनले अनिवार्य रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने कार्यलाई सहज बनाउन मन्त्रालयले स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ तयार गरेको बताउँदै सहसचिव भट्टराईले भने ‘सबै स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम साथ मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुहोला’ 

सो दिग्दर्शनले मार्गदर्शन गरे अनुरूप तोकिएको ढाँचामा तयार गर्न यस प्रकारको सहजीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकोसमेत उनको भनाई थियो । 

कार्यक्रममा स्याङ्जा जिल्लाका तीन वटा नगरपालिका तथा तीन वटा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख उपस्थित रहेका थिए । 

यसैगरी स्थानीय तहलाई संविधान तथा प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको अधिकार तथा जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयबाट सदैव समन्वय तथा सहजीकरण हुने सहसचिव भट्टराईले बताएका छन् ।  

स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिकाको स्थलगत रूपमा कार्यसम्पादन सहजीकरण कार्यक्रममा बोल्दै सहसचिव भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा कार्यपालिकाका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको  कार्यक्रममा सहसचिव भट्टराईले मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि गरेका कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, क्षमता विकास लगायतका विषय राखेका थिए । 

सो क्रममा नगरपालिकाका तर्फबाट स्थानीय तहको सभा सञ्चालन, कार्यपालिका बैठकमा प्रस्तुत गर्ने विषय तथा पदाधिकारी कर्मचारीको भूमिका सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट सहजीकरणको अपेक्षा राखिएको थियो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस